काठमाडौँ-प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गौतम बुद्धको अस्तीधातुको समाधिस्थल रामग्राम लिजमा दिने बारे भएको निर्णय माग गरेको छ। समितिले संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय र लुम्बिनी विकास कोषलाई पत्र लेखेर प्रमिस्ड ल्याण्ड तथा मोक्ष फाउन्डेसनको भनिएको प्रस्ताव अघि बढाउन भएका पत्राचारहरु, कोषसँग भएको समझदारी, समझदारी गर्नुपूर्व कोषबाट भएका निर्णयहरु माग गरेको छ।

त्यस्तै सम्बन्धित पक्षले लुम्बिनी विकास कोषलाई बुझाएको प्रस्तावहरु, मोक्ष फाउन्डेशनले आफ्नो वेवसाइटमा लुम्बिनी र रामग्रामसंग सम्बन्धित सूचनाहरु राख्नको लागि कोषसंग स्वीकृति लिएको पत्र लगायतका कागजातको प्रति समितिलाई उपलब्ध गराउन भनिएको छ।

समितिका सचिव एकराम गिरिले पठाएको पत्रमा विश्व सम्पदा सुचीमा सुचीकृत हुनसक्ने संवेदनशील ऐतिहासिक सम्पदाहरु भाडामा दिने नीति अख्तियार गरेको हो कि होइन भनि प्रश्न गरिएको छ।
रामग्राम क्षेत्रमा उत्खनन् एवं वौद्ध स्तुपा निर्माण तथा भाडामा दिने गरी विना प्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीसँग समझदारी भनी सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि लेखा समितिले चासो देखाएको हो।