व्यवसायी भन्छन्- पर्यटनलाई समेत राजनीतिले गिजोल्यो

लुम्बिनी – सन् २०१९ को अन्त्यमा कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि लुम्बिनीको पर्यटन क्षेत्र थला परेको थियो। साढे २ वर्ष सुनसान जस्तै रहेको लुम्बिनीमा अघिल्लो वर्षबाट विदेशी पर्यटकको चहलपहल केही बढ्न थालेको थियो। तर पर्यटक आगमनको लय अझै कोभिड अगाडिको अवस्थामा फर्केको थिएन। लुम्बिनीमा हुने भनिएको लौरियट्स एण्ड लिडर्स अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन नजिकिँदै गर्दा यहाँका व्यवसायीहरुमा पनि उत्साह बढिरहेको थियो। लुम्बिनी होटल संघका पूर्वअध्यक्ष मिथुनमान श्रेष्ठले विशिष्ठ विदेशी पाहुना आउने भएपछि आँफूहरु उत्साहीत भइरहेको बेला एकाएक निराश हुनुपरेको सुनाए। ‘कोभिडको प्रभाव हटेपछि पनि होटल व्यवसाय राम्रोसँग चलिरहेको थिएन। लुम्बिनीमा सानो होस या ठूलो कार्यक्रम हुँदा पक्कै उत्साहित भइन्छ।’ उनले भने ‘विदेशी डेलिगेट्सहरु आउँदा लुम्बिनीको प्रचार प्रसार हुन्थ्यो। स्थगित हुँदा सबै भन्दा मार हामीलाई पर्यो। यसले लुम्बिनी र नेपाल प्रति उल्टो नकारात्मक सन्देश गयो।’
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आयोजनामा फागनु २८ र २९ गते बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा नोवेल पुृरस्कार विजेताहरु सहभागी हुने गरि लौरियट्स एण्ड लिडर्स शिखर सम्मेलन हुने तय भएको थियो। संघिय सरकारमा सत्ता समिकरण परिवर्तन भएपछि शिखर सम्मेलन के हुने भन्ने अन्योल थियो। शिखर सम्मेलन सुरु हुन मात्र ६ दिन बाँकी रहँदा मंगलबार बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो।
लौरियट्स एण्ड लिडर्स शिखर सम्मेलन स्थगित हुँदा पर्यटन व्यवसायी तथा शिद्धार्थ सञ्जाल रुपन्देहीका महासचिव सञ्जय बजिमयले सम्मेलन स्थगितले आँफू आश्चर्य र दुखीत भएको सुनाए। ‘जे भयो एकदम गलत भयो। यसले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो नोक्सान हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नराम्रो सन्देश जाने भयो।’ उनले भने ‘धेरै पछि लुम्बिनीमा यती ठूलो कार्यक्रम हुन लागेको थियो। स्थगित हुनुमा हाम्रो घोर आपत्ती छ।’
मुलुकको अर्थतन्त्र र पर्यटनमा राजनीति घुस्दा नेपाली जनताले दुख पाएको बजिमयले उल्लेख गरे। ‘ठूला दलहरु राजनीति र सत्ताको खेलमा मात्र एक हुन्छन्। अर्थतन्त्र र अन्तराष्ट्रिय पर्यटन बढाउन एक हुन सकेनन् ।’ उनले भने।
सम्मलेनको लागि प्रदेश सरकार र मातहतको पर्यटन परिषद लुम्बिनीले पनि लामो तयारी गरेको थियो। बुटवलमा शिखर सम्मेलनको सचिवालय समेत स्थापना गरि काम अघि बढेको थियो। तर केन्द्रमा सरकार परिवर्तन नभई मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन हुँदा मात्र त्यसको प्रभाव प्रदेशमा पर्यो।