लुम्बिनी – वृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको दिगो संरक्षण, विकास र पर्यटन प्रवद्र्धनका विषयमा यूनेस्को अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ समितिको तीन दिने कार्यशाला सकिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोष, पुरातात्व विभाग र यूनेस्कोको आयोजनामा आईतबारदेखि मंगलबारसम्म कार्यशाला भएको हो।
लुम्बिनी स्थित बुद्धमाया गार्डेन होटेलमा भएको कार्यशालामा बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रका पुरातात्विक संरक्षण र सम्पदालाई हानी नपु¥याउने गरी विकास गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्।
कार्यशाला समापन गर्दै लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा.ल्हारक्याल लामा (खेन्पो छिमे)ले अन्र्तराष्ट्रिय विज्ञ समितिले दिएका सुझाव ग्रहण गर्दै बुद्धजन्मस्थल विश्वभरका एक अर्ब बढि मानिसहरुको आस्थाको केन्द्र समेत भएकाले त्यसलाई पनि मध्यनजर गरी सुझावहरु दिन आग्रह गरे। उनले लुम्बिनी जस्तै पुरातात्विक स्थलहरु अन्य देशमा पनि रहेकाले त्यहाँ जसरी नै यहाँ पनि तीर्थलुहरुका लागि न्यूनतम सुविधा दिने बिषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यूनेस्को जापानिज फन्ड ईन ट्रष्टको सहकार्यमा यूनस्कोद्वारा सञ्चालित परियोजनाले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रमा विगत १४ बर्षदेखि काम गर्दै आइरहेको छ। सोही परियोजना अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ समिति गठन गरिएको हो। प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ समितिको बैठक बस्दै आएको छ।
समितिको छलफलमा विश्व सम्पदा केन्द्र यूनेस्कोका सम्पदा विज्ञ प्रो। रोलान्ड लिन, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ प्रा।डा।रविन कनिङहम, प्रा डा यूकियो निसिमुरा, विज्ञ डा। काई वाईज, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक शोभाग्य प्रधानाङ्गा, विभागका पूर्व महानिर्देशक कोषप्रसाद आचार्य, पुरातत्वविद् बसन्त विडारी, लुम्बिनि विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य, बरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राई, यूनेस्को परियोजना संयोजक नभा बस्न्यात थापा, कोषका बरिष्ठ पुरातत्व अधिकृत हिमालकुमार उप्रेती लगायतले प्रस्तुती राखेका थिए। यस्तै कार्यशालामा लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराई, संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश सुरस श्रेष्ठ, कोषका योजना प्रमुख स्मिता भट्ट, कार्यकारिणी सदस्य श्याम रोका लगायतले छलफलमा सहभागिता जनाएका थिए।
तीनदिने कार्यशालामा बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रमा हाल भइरहेका गतिविधि र सम्पदाको दिगो संरक्षण र भावि योजनाका बारेमा छलफल गरि सुझावहरु दिइएको बरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राईले बताए।
