लुम्बिनी-प्रतिनिधी सभा सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत गठीत उपसमितिले लुम्बिनी विकास कोषको संरचना बदल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र लुम्बिनीका बारेमा अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो।
भट्टराई सहित उपसमितिका ८ जना सोमबार लुम्बिनी आएका थिए। लुम्बिनीमा आयोजित छलफलमा पूर्व पर्यटन मन्त्री समेत रहेका सांसद योगेश भट्टराईले लुम्बिनी विकास कोषको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। कोषको ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई नचिन्ने भन्दै अब प्राधिकरणको रुपमा विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। भट्टराईले कोषको ऐनलाई परिमार्जन गर्दै स्वायत्त र शक्तिशाली लुम्बिनी विकास तथा प्रवर्द्धन प्राधिकरणका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
संसदीय उपसमितिले प्राधिकरण बनाउने प्रस्ताव लेखा समिति मार्फत सरकार समक्ष गर्ने भएको छ। बुद्ध परिपथसँग कुरा गर्दै उपसमितिका सदस्य श्याम घिमिरेले कोषलाई प्राधिकरणको रुपमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्ने बताए। ‘लुम्बिनी विकास कोष भनियो, अहिले न स्थानिय तहलाई समेटिएको छ। न प्रदेशलाई समेटिएको छ। न सरकारले पर्याप्त बजेट दिएको छ। नआँफैले काम गरेर पैसा आर्जन गर्ने बाटो दिएको छ।’ उनले भने ‘यसले गर्दा कामहरु सहि ढंगले हुन सकेन। यसलाई प्राधिकरण बनाएर गइयो भने विदेशी सहयोग पनि आउँछ। सरकारको मात्र आशामा बसेर कोषको हिसाबले चल्दैन जस्तो लाग्यो।’
ऐन अन्तर्गत अहिले संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री लुम्बिनी विकास कोषको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सदस्यसचिव, कार्याकारिणी सदस्यहरु संघिय सरकारले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीमा प्रदेश सरकारको कुनै भूमिका नभएको बेला बेलामा गुनासो गर्ने गरेका छन्।
संसदीय उपसमितिले केञ्जोटागेले निर्माण गरेको लुम्बिनी गुरूयोजनाका बाकी कामहरू सकेर गुरूयोजनालाई पनि समय अनुकुल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
संसदीय टोलीसंग लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले सरकारले गुरूयोजनाका लागि मात्रै त्यो पनि निकै न्यून बजेट छुटयाउने गरेको बताए। उनले लुम्बिनीसंगै प्राचीन कपिलबस्तु तिलौराकोट दरबार, अस्तुधातु रहेको रामग्राम, मावली देवदहको विकासका लागि बजेट अभावले काम गर्न नसिकएको उल्लेख गरे।
लुम्बिनी विकास कोषका बरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राईले प्रस्तुती राख्दै लुम्बिनीमा कर्मचारी दरबन्दी (ओएनएम) भएपनि संरचना स्वीकृत हुन नसकेको बताए । टोलीमा संयोजक योगेश भट्टराई सहित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू अच्युत प्रसाद मैनाली, अमरेश कुमार सिंह,विक्रम पाण्डे, मञ्जु खाँड, मनिप झा, श्याम कुमार घिमिरे र सराज अहमद फारुकी सहभागी छन्। टोलीले लुम्बिनीको शान्तिदिप, मायादेवि मन्दिरको अवलोकनका साथै केही विहार क्षेत्रहरूको अवलोकन गरे थिए।
