लुम्बिनी – लुम्बिनी विकास कोष अन्तर्गतका विद्युतीय सवारी साधनको नम्बर प्लेट परिवर्तन गरि सञ्चालन गर्न अदालतले आदेश दिएको एक महिना भन्दा बढि भइसकेको छ। तर ति विद्युतीय बस र भ्यान अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। उच्च अदालत तुल्सीपुर इजलास बुटवलले गत चैत ११ गते सवारी साधनलाई हरियो प्लेटमा परिवर्तन गर्न परमादेश गरेको थियो।
अदालतका न्यायधिस राजेश्वर तिवारी र पुण्यशिला दवारी घिमिरेको संयुक्त इजलासद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ ”प्रस्तुत आदेशको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले एक महिना भित्र उक्त सवारीसाधनहरुलाई हरियो प्लेटमा परिवर्तन गरि पर्यटन प्रायोजनको लागि सञ्चालनमा ल्याउनु भनि विपक्षीहरुको नाउमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।” तर ति सवारी साधनको नम्बर प्लेट परिवर्तन भइ सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
दुई वर्ष अघि २०८० बैशाख ८ गते लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रीपरिषदले विद्युतीय सवारी साधनलाई हरियो प्लेटमा रुपान्तरण गर्न उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई स्वीकृती प्रदान गरेको थियो। तर मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा काम अघि नबढि फाइल रोकिएको थियो। अदालतको आदेशपछि कार्यालयले पनि नम्बर प्लेट परिवर्तन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
लुम्बिनी विकास कोषका कोषध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई (सिद्धिचरण)ले अदालतको आदेश पछि विद्युतीय सवारीको सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए। ‘हाम्रो पहिलेदेखी नै फाइल यातायात कार्यालयमा थियो। त्यहाँबाट पनि निर्णय भयो। अब हामीले प्राविधिक जाँचको लागि गाडी पठाउँछौं।’ उनले भने ‘त्यसपछि हरियो प्लेटमा रुपमान्तरण हुन्छ।’ विद्युतीय बस र भ्यानको स्टेमेट गरिएको र खर्च निकाशा गरि प्राविधिक चेकजाँचको लागि यातायात कार्यालयमा पठाइने कोषाध्यक्ष भट्टराईले बताए।
अदालतको आदेश आएपछि लुम्बिनी विकास कोषको बोर्ड बैठकले प्रतिस्प्रधाको आधारमा निजी क्षेत्र वा सेवा प्रदायक निकायलाई विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। विद्युतीय सवारी सञ्चालनको लागि सेवा सर्त कार्यविधि बनाइने र त्यस अनुसार प्रतिस्प्रर्धाको लागि आवहान गर्ने भट्टराईले जानकारी दिए। ‘प्रतिस्प्रर्धाका आधारमा सेवाप्रदायक निकायसँग सेवा लिएर कोषको उदेश्य अनुसार चलाउने भन्ने निर्णय गरेका छौं।’ उनले भने ‘कार्यविधि फाइनल भएपछि नीजि क्षेत्र अथवा सार्वजनिक निकायलाई आव्हान गछौं। प्रतिस्प्रर्धाबाट छनोट भएको संस्थाले विद्युतिय बस सञ्चालन गर्ने छ।’
