लुम्बिनी – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिवार अध्यादेश जारी गरेसँगै लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी र परिषद सदस्यहरु पदमुक्त हुने भएका छन्। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०८३’ जारी गरेका हुन्। अध्यादेश जारी हुँदा थुप्रै सार्वजनिक निकायकका पदाधिकारी पदमुक्त हुँदैछन्।
जस अन्तर्गत लुम्बिनी विकास कोषमा रहेका १० जना पदाधिकारी र सदस्यहरु पनि एकैपटक पदबाट विदा हुने भएका हुन्।
लुम्बिनी विकास कोष ऐन २०४२ को दफा ८(१) मा लुम्बिनी विकास परिषद गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री या राज्यमन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। ऐनको उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सदस्य सचिव नेपाल सरकारबाट मनोनित हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै नेपाल सरकारका ४ जना सचिव, सरकारी संस्था गैरसरकारी बौद्ध संस्था, विशिष्ठ विशेषज्ञबाट मनोनित गरेका ४ जना, त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधि मानवनिर्मित सम्पदा संरक्षणमा ख्यातीप्राप्त व्यक्तीबाट ४ जना मनोनित हुने ऐनमा उल्लेख छ।
अध्यादेश जारी भएपछि कोषका उपाध्यक्ष डा.ल्हाक्र्याल लामा, कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई, सदस्य सचिव दीपक श्रेष्ठ, परिषद सदस्यहरु विश्वराज पौडेल, श्याम रोक्का, राजेश शाक्य रामनरेश कोहर, श्रीराम यादव, धनराज कंडेल र गोपिकृष्ण शर्मा पदमुक्त हुने छन्। नेपाल सरकारका सचिवहरु भने कोषको परिषद सदस्यमा यथावत रहने छन्।