२०८३ जेष्ठ १४ गते, बिहीबार २२:०२
  • ग्रेटर लुम्बिनी परियोजना कार्यान्वयनको लागि बुद्ध परिपथका चार पालिकासँग सम्झौता

    काठमाडौं-ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजना कार्यान्वयनको लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र बुद्धपरिपथका चार पालिकाबीच सम्झौता भएको छ। मन्त्रालय मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ आइडिए अन्तर्गतको परियोजना कार्यान्वयनको लागि बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सम्झौता भएको हो।

    कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासीका बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूको एकिकृत विकास गर्न उक्त परियोजनाका लागी विश्व बैंकले १२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको छ । अब प्रत्येक स्थानीय तहले तीन अर्ब भन्दा बढी बजेट पाउने छन् । उक्त बजेट पर्यटन प्रर्वद्धनलाई केन्द्रमा राखेर सडक, नाली, बसपार्क, विद्युतीकरण, बौद्ध तीर्थयात्रीहरूका लागि ध्यान केन्द्र, विश्रामस्थल, क्याफे, सूचना केन्द्र, स्थानीय उत्पादनको बिक्री केन्द्र लगायत पर्यटकीय स्थलहरूको प्रवद्र्धनका लागि उक्त रकम खर्च हुने बताइएको छ ।

    सम्झौतमा बुद्ध परिपथको नगरपालिकाहरुको तर्फबाट कपिलबस्तु नगरपालिकाका प्रमुख सुदीप पौडेल, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख कल्पना हरिजन, रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख धनपत यादव र देवदह नगरपालिकाका प्रमुख ध्रुव खरेल र पूर्वाधार विकास मन्त्रालय शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तर्फबाट रविन्द्र बोहोराले हस्ताक्षर गरेका छन्। साँक्षीको रुपमा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत तारा ज्ञवाली, रामग्रामका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भूपेन्द्र पाण्डे, कपिलवस्तुका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विनयकुमार श्रीवास्तव विभागबाट उपमहानिर्देशक एकराज अधिकारी परियोजना निर्देशक लिला खतिवडा, परियोजनाका आइटि अमित उपाध्याय रहेका छन् ।

    परियोजनाको मुख्य उदेश्य ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटन सम्बन्धि पूर्वाधार तथा सेवाहरु सुधार गर्नुका साथै स्थानिय रोजगारी प्रवद्र्धन गर्नुरहेको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट परियोजनाको समग्र व्यवस्थापन, समन्वय तथा अनुगमन पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई दिएको छ। परियोजना बुद्धपरिपथका नगरपालिकाहरु मार्फत कार्यान्वयन हुनेछ।

    स्थानीय पूर्वाधार तथा पर्यटन विकाससम्बन्धी विभिन्न विषयमा नीति तथा कानुनहरूको पुनरावलोकन गर्ने, चारवटै नगरपालिका ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनामा सहभागी स्थानीय पूर्वाधार सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तथा निर्धारित नियम, कानुन एवं विश्व बैंकका आवश्यकताहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।