काठमाडौं– नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकायको रुपमा अलग गर्ने मस्यौदा विधेकलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन अघि बढाएको उक्त मस्यौदा विधेकलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको हो।

अर्थको सहमति पछि विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यबस्था मन्त्रालय पुगेको छ। नागरिक उड्डयन सम्बन्धि मौजुदा ऐनमा सेवा प्रदायक र नियामक निकायलाई एउटै भएका कारण यस अघि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त्यसको विरोध हुँदै आएको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीपसाद पाण्डेले मन्त्रालय सम्हाले लगतै लामो समयदेखि रोकिँदै आएको उक्त विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढेको हो। अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसँगै कानुन मन्त्रालयबाट सहमति पाए पछि उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसदमा पेश हुने छ। यस विषयमा मन्त्री पाण्डेले पूर्व पर्यटनमन्त्रीहरु र सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गर्नुका साथै सर्वसाधारणसँग सुझाव पनि मागेका थिए।