२०८१ मंसिर ७ गते, शुक्रबार ०३:१६
  • लुम्बिनी विकास कोष परिषद बैठकद्धारा ७७ करोड ५५ लाखको बजेट पारित

    काठमाण्डौ -लुम्बिनी विकास कोषको परिषद बैठकले आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को बजेट पारित गरेको छ । कोषका अध्यक्ष सँस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा काठमाण्डौमा बसेको परिषद बैठकले बजेट पारित गरेको हो। परिषदले कुल ७७ करोड ५५ लाख ९२ हजारको आय – व्यय अनुमान गरी प्रस्तुत बजेट पारित गरेको हो।

    कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भटराई सिद्धिचरणले प्रस्तावित गरेको आन्तरिक तर्फ ३२ करोड ५५ लाख ९२ हजार र नेपाल सरकारको अनुदान ४५ करोड गरी उक्त कुल आम्दानी खर्चको अनुमान गरेको हो। कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए उक्त दुवै प्रतिवेदन सुझाव सहित पारित गरिएको छ।

    प्रस्तुत बजेट नीति र कार्यक्रमहरुले आय बढाउन दर्शनार्थिहरुको संख्या बढाउने, दीयो बत्तिको सेवालाई थपबृद्धि बिस्तार गर्ने, उपहार, दान तथा चन्दा व्यवस्थापन गर्ने, काठ लिलाम बिक्री, पार्किंग, जग्गा भुशुल्क, लुम्बिनी प्रबद्र्धनात्मक सामग्री उत्पादन र वितरणमा प्राथमिकता दिएको छ। व्ययतर्फ लुम्बिनी गुरुयोजनाको कार्यन्वयन, युनेस्को बिश्वसम्पदा कमिटीका सुझाव कार्यन्वयन, पुर्वाधार निर्माण, तिरौराकोटलाई बिश्वसम्पदा सूचिमा सुचिकृत गर्ने र स्थानिय तह संगका सहकार्य व्यय गर्ने योजनाहरु प्राथमकितामा छन।

    बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रि पाण्डेले लुम्बिनीको विकास र सुधारमा मन्त्रालय र आफनो तर्फबाट पर्याप्त रुपमा सकारात्मक सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भैरहवा स्थित गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलमा अन्तराष्ट्रिय उडान शुरु भएकाले यसबाट लुम्बिनी र त्यस क्षेत्रका पर्यटकीय क्षेत्रले लाभ लिनुपर्ने बताए।

    बैठकलाई राज्य मन्त्री अरुण चौधरीले समयको सदुपयोग गरेर कामलाई तिब्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए। बैठकमा कोषका उपाध्यक्ष डा।ल्हारक्याल लामाले लुम्बिनी विकास कोषले अर्थ, परराष्ट्र, गृह र पर्यटन मन्त्रालयबाट यथेष्ट सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै उक्त सहयोग र ढोका खुला राख्ने हो भने लुम्बिनी गुरुयोजना कार्यन्वयन सक्न सरकारको अनुदान विना नै पुरा गनै सकिने तर नेपालको नीतिमा उदार व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।

    बैठकले लुम्बिनीमा रहेका राम्रोसंग सञ्चालनमा नआएका बिहार, गुम्बाहरुको अध्ययन गरी तिनको करार प्रक्रिया र अवधिमा पुन मुल्यांकन गर्न अध्ययन कार्यदल बनाउने निर्णयका साथै कर्मचारी संगठनको बदलिदो आवश्यकता अनुरुप पुन संरचना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकमा परराष्ट्र सचिव, पर्यटन सचिव , अर्थ मन्त्रलायका सहसचिव सहित उपस्थिती रहेको थियो।