लुम्बिनी-संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनराज्य मन्त्री अरुण चौधरीले ९ महिना अघि २०८१ साल साउन १८ गते पदभार ग्रहण गरेका थिए। पदभार ग्रहण गर्दै उनले लुम्बिनी विकास कोष ऐन २०४२ लाई परिमार्जन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
तर कोषको ऐन परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अझै अघि बढेको छैन। लुम्बिनी विकास कोष अहिले पूर्ण रुपमा संघिय सरकार अन्तर्गत नै छ। मौजुदा ऐनलाई आधार मान्दा लुम्बिनी विकास कोषले प्रदेश र स्थानिय सरकारलाई नै चिन्दैन। मुलुक संघिय व्यवस्थामा गइसकेपछि प्रदेश र स्थानिय तहको प्रतिनिधित्व हुने गरि कोषको संरचना बन्नुपर्ने माग उठीरहेको छ। त्यसको लागि लुम्बिनी विकास कोष ऐन २०४२ लाई परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रदेश सरकारका सबै जसो मुख्यमन्त्रीहरुले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको विकास र प्रवद्र्धनमा प्रदेश सरकारको अपनवत्व हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्। तर राज्यमन्त्री अरुण चौधरीले ९ महिना अघि गरेको पहिलो निर्णय अगाडि बढेको छैन।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण लामिछानेले कोषको ऐन परिमार्जनको काम अघि नबढेको तर मन्त्रालयको प्राथमिकतामै रहेको बताए। ‘निर्णय भएर प्रक्रिया सुरु भएको छ। तर त्यसमा थप काम गर्न पाइएको छैन मन्त्रालयको प्राथमितामै छ।’ उनले भने ‘एउटा ड्राफ्ट पेश भएको छ । त्यो समसामयीक छ कि छैन, त्यसमा कति परिमार्जन गर्नुपर्छ अध्ययन गर्न बाँकी छ।’
ऐन परिमार्जनको उक्त ड्राफ्ट कोषको समितिमा पनि आएको थियो। त्यसमा प्रदेश र स्थानिय सरकारको सहभागीता उल्लेख छैन। लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईले ड्राफ्ट समय सापेक्ष नभएकाले त्यसमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने आफूले धारणा राखेको बताए। ‘ड्राफ्ट त्यही अवस्थामा भयो भने झन विवाद ल्याउँछ। त्यसैले व्यापक छलफल गरि ऐन परिमार्जन हुनुपर्छ।’ उनले भने ‘कोषको परिषदमा संघिय सरकारका साथै प्रदेश सरकार, बुद्धस्थलसँग सम्बन्धित ४ वटा पालिकाको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ।’
मुलुकमा संघिय व्यवस्था कार्यान्वयन भएको ८ वर्ष भइसकेको छ। तर लुम्बिनी विकास कोष भने अझै पूर्ण रुपमा संघको मातहत छ। कोषको संरचनालाई परिमार्जन गरेर संघियता अनुरुप बनाउनुपर्ने चर्चा चलिरहन्छ। तर त्यो अहिलेसम्म प्रतिबद्धता र चर्चामै सिमित छ।
संस्कृति तथा पर्यटनवीद डा.गितु गिरिले लुम्बिनीको विकासमा तीनै तहको सरकारको अपनवत्व गराउन जरुरी रहेको बताए। ‘कोषलाई केन्द्रले मात्र समातेर राखेर संघियताको अर्थ नै हुँदैन। नाम मात्रको संघियता जस्तो हुने भयो।’ उनले भने ‘कोषको ऐन छिटो परिमार्जन गरेर त्यसमा तीनै तहको सरकारको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ।’
