मन्त्री न्यौपाने भन्छन् : बृहत लुम्बिनीको प्रवर्द्धन र बुद्ध सर्किटमा पर्यटकीय विकास गर्ने उदेश्य हो

लुम्बिनी-गत सोमबार लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा लुम्बिनी विकास प्राधिकरण गर्ने उल्लेख छ। लुम्बिनीको विकास र प्रवद्र्धनको लागि अहिले संघिय सरकार मातहत लुम्बिनी विकास कोष रहेको छ।

कोषमा आफूहरुको अपनवत्व नभएको बेला बेलामा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रीहरुले गुनासो गर्ने गर्दछन्। ऐन परिवर्तन गरि लुम्बिनी विकास कोषमा प्रदेश र स्थानिय सरकारलाई सहभागी गराउनुपर्ने आवाज पनि उठीरहेको छ। सरकारले पनि मौजुदा कानून परिवर्तन गरेर लुम्बिनी विकास कोषलाई समय सापेक्षा बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ।

तर ऐन बन्न ढिलाइ भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले लुम्बिनी विकास प्राधिकरण गठन गर्ने घोषणा गरेको छ। प्राय कोषले गर्ने काम नै प्राधिकरणले गर्ने प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदामा उल्लेख छ।प्राधिकरणको गठन हुँदा संघिय कानूनसँग बाँझीएर यसको काम प्रभावकारी हुने हो कि भन्ने अनुमान समेत गरिएको छ ।

प्रदेशका उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले लुम्बिनीको विकासमा प्रदेशको अपनवत्व नभएकाले प्रदेशको तर्फबाट प्राधिकरण गठन योजना अघि बढेको जानकारी दिए। ‘लुम्बिनी विकास कोषमा अहिले प्रदेशको अपनवत्व छैन। लुम्बिनीको विकासको लागि प्रदेश सरकार पनि अगाडि बढ्न पर्छ भनेर प्राधिकरण गठन गर्न लागेका हौं।’ उनले भने ‘प्राधिकरण मार्फत बुद्ध सर्किट अन्तर्गत पर्ने स्थानिय तहहरुसँग मिलेर काम गछौं।’

कोषको ऐनसँग नबाझीने गरि प्रदेशले प्राधिकरण गठन गर्ने मन्त्री न्यौपानेले बताए। उनले बृहत लुम्बिनी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र बुद्ध परिपथ पालिकामा पर्यटकीय विकासको लागि प्राधिकरणले काम गर्ने जानकारी दिए। प्राधिकरण गठनको कुरा अहिले निीति कार्यक्रममा समेटिएको र अब बजेट आएपछि आवश्यक सल्लाह गरेर प्राधिकरण गठन प्रक्रिया अघि बढाउने बताए।
लुम्बिनी सरकारले गठन गर्ने भनिएको लुम्बिनी विकास प्राधिकरणमा लुम्बिनी सर्किटका स्थानिय तह र सम्बद्ध निकायको सहभागीता हुने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।