लुम्बिनी – अदालतले आदेश दिएको ७ महिना हुँदा पनि लुम्बिनीका विद्युतीय बस सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। लुम्बिनी विकास कोष अन्तर्गतका विद्युतीय सवारी साधनको नम्बर प्लेट परिवर्तन गरि सञ्चालन गर्न उच्च अदालत तुल्सीपुर इजलासले २०८१ साल चैत्र ११ गते परमादेश गरेको थियो।
अदालतका न्यायधिस राजेश्वर तिवारी र पुण्यशिला दवाडी घिमिरेको संयुक्त इजलासद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ ‘‘प्रस्तुत आदेशको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले एक महिना भित्र उक्त सवारीसाधनहरुलाई हरियो प्लेटमा परिवर्तन गरि पर्यटन प्रायोजनको लागि सञ्चालनमा ल्याउनु भनि विपक्षीहरुको नाउमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।” आदालतको आदेश अनुसार ति विद्युतीय सवारी साधन सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो प्लेटमा रुपान्तरण भयो। तर पर्यटन प्रायोजनको लागि भने सञ्चालनमा आएन।
एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत १३ करोड लागतमा ५ वटा विद्युतीय बस र १४ वटा ट्याक्सी लुम्बिनीमा ल्याइएको थियो। २०७७ मंसिर र पुसमा २ पटक गरी यी सवारी लुम्बिनी ल्याइएका थिए । ती सवारीसाधनका लागि सरकारले साढे ३ करोड रुपैयाँ भन्सार शुल्क व्यहोरेको थियो । चीनबाट ल्याइएका ती बस जहाज र लरीमा लुम्बिनी ल्याइएका हुन्।
तर यी विद्युतीय सवारी लामो समयदेखी अलपत्र परेको छन्। सुरुमा विद्युतीय सवारी सेतो नम्बर प्लेटमा थिए। यसलाई सञ्चालन गर्न हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गर्नुपर्दथ्यो। सेतो नम्बर प्लेटलाई हरियोमा परिवर्तन गर्ने कानून नभएको भन्दै विद्युतीय बस चलाइएको थिएन। २०७९ सालको दसैंमा विद्युतीय बसको परिक्षण सञ्चालन गरिएको थियो। त्यसबेला बुद्धस्थल घुम्न चाहानेको लागि निशुल्क यात्रा गराइएको थियो। तर यी बस केही समय चलेर बन्द भएका थिए।
केही महिना अघि २०८१ साल पुसमा २ वटा बस लुम्बिनीबाट बेलहिया र रामग्राम रुटमा चलाइएको थियो। सेतो नम्बर प्लेटमा भाडा लिन नपाइने भएकाले बसमा दान पेटिका राखिएको थियो। तर विद्युतीय बस धेरै समय चल्दैन। त्यस अघि २०८० बैशाख ८ गते लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रीपरिषदले विद्युतीय सवारी साधनलाई हरियो प्लेटमा रुपान्तरण गर्न उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई स्वीकृती प्रदान गरेको थियो। तर मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा काम अघि नबढि फाइल रोकिएको थियो। पछि अदालतमा मुद्दा परेपछि उच्च अदनलत तुल्सीपुर बुटवल इजालसले विद्युतीय सवारी साधनलाई हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गरेर सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको हो।
लुम्बिनीबाट अन्य बुद्धस्थलहरु रामग्राम, देवदह, कपिलबस्तुमा पर्यटकीय यात्रुलाई सेवा दिने उदेश्यले बस लुम्बिनी ल्याइएका थिए। कपिलबस्तु नगरपालिकाका मेयर सुदीप पौडेलले विद्युतीय बस उहिले चल्नुपर्नेमा अदालतको आदेशपछि सञ्चालन नभएकोमा बताए। ‘बुद्ध परिपथमा यी गाडी छिटो भन्दा छिटो चल्नुपथ्र्यो। अदालतको आदेशपछि खै किन चलेका छैनन् ।’ उनले भने ‘विद्युतीय बस चलेमा तिलौराकोट लगायतका कपिलस्तुको बुद्धस्थलहरुमा पनि लुम्बिनी आएका पर्यटकहरु जान्थे। हामीले त बस चलाउन पहिलेदेखी नै दबाब दिइरहेका छौं।’
विगतमा कानूनी अस्पष्टता भएको भन्दै लुम्बिनी विकास कोषले विद्युतीय बस सञ्चालन हुन नसकेको बताएको थियो। अहिले अदालतले कानूनी बाटो पनि फुकाइदिएको छ। तर तत्काल विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्ने बारे कुनै सुरसार छैन। अहिलेकै अवस्थामा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न निकै गाह्रो हुने कोषका सूचना अधिकारी राजन बस्नेत बताउँछन्। गाडीका एसी र सिटहरु विग्रीएका छन्, व्याट्रि ड्यामेज भएको छ। अर्कोतिर कोषले कर्मचारी राख्न पाउँदैन, चालक छैनन्। ’ उनले भने ‘कोषले भाडामा दिएर भएपनि चलाउन खोजेको हो, गाडीको मूल्य अनुसार धेरै धरौटी राखेर व्यवसायीले भाडामा लिन खोज्दैनन्।’ विद्युतीय गाडी मर्मत गर्ने हो भने ५० – ६० लाख रुपैया आवश्यक पर्ने बस्नेतको भनाइ छ।
संस्कृति तथा पर्यटनबीद डा. गितु गिरिले मर्मतमा खर्च गरेर भएपनि लुम्बिनीका विद्युतीय बस सञ्चालन गर्नैपर्ने उल्लेख गरे। ‘पहिले भाडा लिन सक्दैन थियो। अदालतको आदेश र नम्बर प्लेट फेरिए पछि भाडा लिएर चलाउन पनि सहज भएको छ। चलाउँदा यात्रुबाट राम्रै भाडा उठ्छ।’ उनले भने ‘दाताले दिएको गाडी नचलाईकन ध्वस्त हुन दिन हुँदैन। जसरी पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’