बुटवल – पर्यटन क्षत्रेको नीतिगत सुधारका साथै बजेटको सहि सदुपयोग हुनुपर्ने विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायले सुझाव दिएका छन्। उनीहरुले लुम्बिनीदेखि प्रदेशका अन्य पर्यटकीय स्थलहरु बीचको सहज पहुँच हुनुपर्ने बताए। बुटवलमा जारी १६औं राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीको अवसरमा शुक्रबार आयोजित पर्यटकीय प्रवेशद्वार र पूर्वाधार लुम्बिनी समृद्धिको आधार विषयक पर्यटन बहस आयोजना भएको थियो।

बहसमा सहभागीहरुले पर्यटकीय संघसंस्थाहरुबीच समन्वय र सहकार्यको वातावरण हुनुपर्ने सुझाव दिए। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पर्यटकीय अभियान तथा टुर प्याकेज संचालन गर्न गर्नुपर्ने, धार्मिक पर्यटकहरुको लागि त्यही खालको वातावरण हुनुपर्ने, भारतीय पर्यटकहरुलाई पनि विदेशी पर्यटकलाई जस्तै सम्मानपूर्व व्यवहार गर्न उनीहरुले आग्रह गरे। बहसमा सहभागीहरुले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित संचालनका लागि सरकारसँगै निजी क्षेत्र पनि थप अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राखे।

पर्यटन बहसको प्यानल डिस्कसनमा सहभागी पर्यटन विकास परिषद लुम्बिनीका अध्यक्ष रामु जोशीले लुम्बिनीको पर्यटनको क्षेत्रमा धेरै महत्वपूर्ण काम गरेको जानकारी दिए। ‘प्रदेशले नीति बनाइरहेको, होमस्टेमा संस्कृति संरक्षणका कार्यक्रम र प्रवद्र्धन गर्ने योजना बनाएको छ उनले भने खासगरी लुम्बिनी, बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज र पाल्पालाई हिलस्टेशनका रुपमा अघि सार्ने योजना बनाएका छौं।’ जोशीले व्यवसायीहरुलाई प्रविधिको प्रयोग गरेर पनि धेरै पर्यटक आउने भएकाले यसमा पनि व्यवसायीले ध्यान दिन सुझाए। प्रदेशबाट गन्तव्य पहिचान गरेका छौं,६३० वटा गन्तव्य लक्षित गरेर योजना बनेका छन् तर रकम अभावमा ठूला काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

पर्यटन क्षेत्रका अध्येता डा.गितु गिरीले यो क्षेत्रमा ठूलो लगानी भए पनि कनेक्टिभिटी नभएकाले यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे। अरबौं लगानी गरेर संरचना बनायौं तर कनेक्टिभिटी नभएकाले त्यो चलायमान बनाउन सकिएन, निजी क्षेत्रले पनि योजनाबद्ध काम भएनन्, लुम्बिनीकै विकासलाई बलियो बनाउन सकेनौं। दस्तावेज मात्रै बनाउन भएन प्रेसरका रुपले जैजाऔं’ उनले भने ‘छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई पनि अन्य देशहरुका पर्यटकलाई जस्तै सम्मान गरौं त्यसको सन्देश राम्रो जान्छ। सरकारको पोलिसी बन्न सकेन, बनेका पनि कार्यान्वयन भएन।’ उनले छिमेकी मुलुक भारतका धेरै पर्यटक यहाँ आउने भएकाले पनि अन्य देशहरुका पर्यटकलाई उनीहरुलाई सम्मान गर्न आग्रह गरे।

सिद्धार्थ होटल एशोसिएन सानका अध्यक्ष तथा हानका केन्द्रीय सदस्य सिपी श्रेष्ठले पर्यटक टिकाउन किन सकेनौं भन्ने विषयमा सरकारले मात्रै नभइ अब निजी क्षेत्रले पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। ‘लुम्बिनीमा रहेका गुम्बाहरुमा विभिन्न देशबाट आउने पर्यटकहरु राखिएकाले बाहिरी क्षेत्र चलायमान भएन, भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भएको साढे ३ वर्षमा किन संचालनमा आएन र ब्यूरोक्रेटले भारतसँग कुरा नजानेकै कारण समस्या परेको हो’ उनले भने–‘सीमा क्षेत्रमा पर्यटकले पाउने समस्या निकै धेरै भए, भन्सारमा उस्तै समस्या छ, सुरक्षाको क्षेत्रमा उस्तै समस्या छ।’

मणिमुकुन्द सेन उद्यानका अध्यक्ष माधव नेपालले बन ऐन र पर्यटन ऐन संशोधन नभएसम्म पर्यटन क्षेत्रमा कुनै सुधार नआउने तर्क गरे। ‘सधै चर्चामात्र भयो अब एक्सनमा जाऔं, बन ऐन र पर्यटन ऐन संशोधन नभएसम्म अहिलेको अवस्था चलायमान हुनसक्दैन, एउटा प्रोजेक्ट चलाउन १० वर्ष अड्काृउने शैलीले काम रोकिएका छन्, सरकारी निकायबाटै एकले अर्को कानुन बाझिदा समस्या भयो’ उनले भने ‘पार्क र फूलबारी सबैलाई चाहियो तर त्यो बनाउने नीति नै भएन । भएका सम्पदामा कति काम भयो र भएका संरचनाबाटै काम नभएकाले समस्या छ।’

कार्यक्रममा टिप्पणीकर्ता पर्यटन क्षेत्रका अध्येता युवराज कंडेलले शुक्रबारको पर्यटन बहसमा फरक फरक अनुहार आएकाले केही नयाँ विषयले प्रवेश गर्नुका साथै योजना बनेको बताए। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका व्यवस्थापन विभाग प्रमुख डा.श्रीप्रसाद भट्टराईले नीति बनाउने निकायलाई यस्ता कार्यक्रममा सहभागी बनाउनुपर्ने बताउँदै विश्वविद्यालयमा विद्यागत छलफल गराउने योजना बनाउनुपर्ने जानकारी दिए। पत्रकार महासंघ अध्यक्ष दिनेश पाण्डेले लुम्बिनी विकासको बाधक त्यहीको कोष भएको बताउँदै निजी क्षेत्रले पनि त्यसको वातावरण बनाउन नसकेको उल्लेख गरे।

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षता, गोष्ठी तथा सेमीनार उपसमिति संयोजक डिल्लीनारायण पाण्डेको स्वागत र पत्रकार विक्रम खड्काको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा नियामक निकायका तर्फबाट पर्यटन विकास परिषद, लामो समयदेखि यो क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा लेखेका अध्येता, लेखक तथा पत्रकार, पर्यटन व्यवसायी, पर्यटन विधामा अध्यापन गर्ने कलेजका अध्यापक तथा विद्यार्थी तथा विभिन्न सघसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि संघका पूर्वअध्यक्ष तेजकुमार पाठकले संघले औद्योगिक प्रदर्शनीसँगै पर्यटन, कृषि र प्रविधिलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाए। कार्यक्रममा होटल व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष माधव खनालले पर्यटनमैत्री वातावरण र लगानीमैत्री वातावरण नभएकाले पर्यटन क्षेत्र अस्थिर भएको बताउँदै यसको लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक पर्ने बताए। पत्रकार शरण कर्मचार्यले धार्मिक पर्यटनको मात्रै योजना बनाएको बताउँदै सरकारले यो पर्यटन शिर्षकको दुरुपयोग भएको बताए। अर्थशास्त्री डा.बाबुराम ज्ञवालीले उद्योगको हिसाबले पर्यटन क्षेत्रमा काम नभएको उल्लेख गरे।

हिलपार्क परिषदका अध्यक्ष टंक प्रसाद पराजुलीले बुटवलको जितगढी युद्ध संग्राहलय बनाउन ७ करोड लगानीमा भएपनि अहिलेसम्म प्रयोगमा नआएको बताए। यातायात व्यवसायी नारायण घिमिरेले प्रदर्शनी विधागतरुपमा नियमित बनाउनुपर्ने सुझाव राख्दै आफूले के गर्ने प्रतिवद्धता गर्न सबैलाई आग्रह गरे।

नेपाल उद्यान महासंघका अध्यक्ष खेम लुईटेलले पर्यटक लक्षित उद्यान नभएकाले समस्या भएको बताउँदै धेरै कंक्रिट संरचनाहरुले विदेशी पर्यटकलाई तान्न नसकेको बताए। ‘सबै क्षेत्रमा यसको योजना बनाम्, ऐतिहासिक क्षेत्र, बन क्षेत्रलाई उद्यानमा बनाम्। प्रकृतिसँग रमाउन आउनेगरी ध्यानाकर्षण होस् धार्मिक पर्यटकले मात्रै सधै थेग्न सक्दैन र स्थायी पनि हुँदैन ।’ उनले भने।

नेपाल ज्योतिष परिषदका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुन्दर भण्डारीले धार्मिक पर्यटनमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै धेरै मठमन्दिर अस्तव्यस्त भएकोले अब ती संरचनाहरु चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले पनि योजना बनाउनुपर्ने र धार्मिक क्षेत्र प्रवद्र्धन गरेर सम्पदाको पहिचान बनाउन आग्रह गरे। होटल व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष हिराध्वज शाहले पर्यटन नीतिमै समस्या रहेकाले सहभागितामा मेरो हो भन्ने गराउन र नीतिमा सानाठूला होटल चलाउने विषय नै उपयुक्त नरहेकाले सच्चाउनुपर्ने सुझाव दिए।

पाणिनि उद्यान जितगढीका अध्यक्ष ऋषि आजादले एउटा भ्यू प्वाइन्ट बनाउन ६ वर्ष लागेकाले वन ऐन र पर्यटन ऐनबाटै समस्या भएकोले यसलाई सुधार्न ढिलाई गर्न नहुने उल्लेख गरे। पत्रकार शरण कर्मचार्यले धार्मिक पर्यटनको मात्रै योजना बनाएको बताउँदै सरकारले यो पर्यटन शिर्षकको दुरुपयोग भएको उल्लेख गरे।

पर्यटन क्षेत्रमा अध्ययनरत विद्यार्थी सुदिप पाण्डेले हिजोको कमजोरी भनेर अब हुँदैन नयाँ पिँढीलाई अपनत्व हुनेगरी योजना दिनुपर्ने बताए। एक्सीस कलेजका अध्यापक आशिष गौतमले बीएचएम सकेपछि जनशक्तिको खपत ग्यारेन्टी नभएकाले सरकार र निजी क्षेत्रले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै यहाँ पढेर सबै बाहिर पठाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन सुझाव दिए।