भैरहवा-पर्यटन क्षेत्रमा दिगापनको लागि हरित आतिथ्य मापदण्डको कार्यान्वयन आवश्यक भएको एक कार्यक्रममा बताइएको छ। हरित आतिथ्यको लागि सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरुबीचको सहकार्य हुनुपर्ने सहभागीको भनाइ छ। नेपालका लागि हरित आतिथ्य मापदण्ड सम्बन्धी प्रादेशिक परामर्श र स्थानीयकरण कार्यशालामा प्रदेशका लागि दिगो पर्यटन अभ्यास र प्राथमिकताहरूबारे शनिवार भैरहवामा छलफल गरिएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको नेतृत्वमा, वन्यजन्तु संरक्षण संघ नेपालको प्राविधिक सहयोग र लुम्बिनी विकास कोषसँगको सहकार्यमा हरियाली, थप समावेशी आतिथ्यको लागि व्यावहारिक मार्गचित्र बनाउन कार्यशाला आयोजना गरिएको हो।
कार्यक्रममा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा अधिकारीले हरित मापदण्ड होटलहरुमा मात्र नभई हाम्रो दैनिक जिवनमा पनि लागू गर्नुपर्ने बताइन्। विश्वमा बढि कार्वन उत्सर्जनका कारण हालै नेपालले विपत्ती भोग्नुपरेको भन्दै हरित मापदण्डको महत्वलाई बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरिन्। अधिकारीले यसबारेमा विद्यालय तहबाटै बालबालिकालाई शिक्षा दिनुपर्ने उल्लेख गरिन्। पर्यटन विज्ञ डा.अनु लामाले वातावरणीय सन्तुलन र दिगो पर्यटनको लागि आतिथ्य क्षेत्रमा पनि हरित मापदण्ड लागु गर्नुपर्ने बताइन्। उनले जलबायु परिवर्तन र वातवरणिय प्रभावलाई ध्यान दिँदै हरित मापदण्डको अवधारणा आएको उल्लेख गरिन्।
पर्यटन विभागका निर्देशक सुरज घिमिरेले वतावरण मैत्री र दिगो पर्यटनको लागि हरित मापदण्ड आवश्यक भएको बताए । कतिपय देशले ग्रिन र इको फ्रेण्ड्ली छौं भनेर पर्यटक भित्राइरहेकाले हामी पछि पर्न हुने उल्लेख गरे। घिमिरेले ५ तारेदेखी होम स्टेसम्मले दिगोपनाको लागि असल अभ्यास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। लुम्बिनी विकास कोषका सूचना अधिकृत हरिध्वज राइले हरित पर्यटन अन्तर्गत वातावरणियसँगै आर्थिक, सांस्कृतिक पक्ष पनि जोडिएको बताए। उनले आथित्य क्षेत्रमा स्थानिय उत्पादनलाई प्राथमिकता स्थानिय संस्कृतीको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे। जुनसुकै पर्यटकले शान्ति सुरक्षा र आत्मसन्तुष्टी महसुस गर्नुपर्ने बताए।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत सुभद्रा गौतमले सरकारले हरित आथित्य मापदण्ड तिब्रताका साथ अघि बढाएको जानकारी दिइन्। नेपालको आथित्य क्षेत्रलाई विश्वबजारमा समयसापेक्ष र व्यवसायीक रुपमा थप प्रतिस्प्रर्धी बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको एउटा पाटो हरित मापदण्डलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। हालै लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न होटल लजहरुमा स्थलगत भ्रमण गरि हरित मापदण्ड कार्यान्वयनको सम्भावना र चुनौतिका बारेमा अध्ययन गरेको गौतमको भनाइ छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष टंक पोखरेलले संख्या बढेर मात्र पर्यटन क्षेत्रको विकास नहुने भन्दै सम्पदा र संस्कृतिको संरक्षण आवश्यक भएको बताए। उनले आतिथ्य क्षेत्रसँग स्थानियको उत्पादन र जिविकोपार्जन पनि जोडिनुपर्ने धारणा राखे। पोखरेले पर्यटनका नीतिहरु व्यवहारिक र व्यवसायमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए।
होटल एशोसिएन नेपाल हान लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सिपी श्रेष्ठले पर्यटकहरुलाई सन्तुष्ट नपार्दा सम्म आथित्यले पूर्णता नपाउने बताए। होटलमा वातावरणीय पक्ष राम्रो हुनुपर्ने भन्दै उनले हानले ४ वर्ष अघि देखिनै होटलमा पानीका लागि प्लास्टीकको बोतल राख्न छोडेको जानकारी दिए। श्रेष्ठले हरित आथित्य मापदण्ड कार्यान्वयनको लागि सबै होटलहरुको दर्ता र व्यवस्थित अभिलेख हुनुपर्ने धारणा राखे।
सोट्टो लुम्बिनीका अध्यक्ष सञ्जय बजिमयले ग्रीन हस्पिटालिटीसँगै क्लीन सिटी पनि हुनुपर्ने बताए। नाट्टा लुम्बिनीका अध्यक्ष चन्द्र थापाले सरकारले ल्याएको मापदण्ड प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राखे। होटल व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेश महोत्राले सरकारले साना तथा मझौला होटल व्यवसायलाई पनि ध्यान दिएर सरकारले नीति तथा मापदण्ड ल्याउनुपर्ने बताए।
कार्यशालामा हरित आतिथ्य मापदण्डको कार्यान्वयन कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा २ समुहमा छलफल गरि प्रस्तुती गरिएको बन्यजन्तु संरक्षण संघका राजेश्वर रिजालले जानकारी दिए। बन्यजन्तु संरक्षण संघ, इम्प्याक्ट हब काठमाडौँ र इम्प्याक्ट हब एसोसिएसनद्वारा कार्यान्वयन भइरहेको युरोपेली संघद्वारा समर्थित रुट्स अफ सर्कुलारिटीको एक हिस्सा हो।
बन्यजन्तु संरक्षण संघले पछिल्लो समय सरकार र सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य गरि वातावरण मैत्री र हरित आतिथ्य मापदण्डका बारेमा छलफल अगाडि बढाएको बरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत सुवासचन्द्र खरेलले जानकारी दिए।