काठमाडौं -संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषलाई १३ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ। कोषको क्षेत्राधिकारभित्र तोकिएका कार्यहरु सम्पादन गर्ने क्रममा कतिपय कोषको हित विपरीत र गैरकानुनी रूपमा भएको गुनासो आएको भन्दै मन्त्रालयले यथार्थ विवरण पेश गर्न भनेको हो । कोषले १३ वटा बुँदामा प्रश्न सोधेर यथार्थ विवरण पेश गर्न भनेको हो।
पहिलो बुँदामा कोष परिषरको महायान पोखरीमा गुरुयोजना विपरित अनधिकृत ढंगबाट बुद्धको मूर्ति बनाउन दिइएको हो कि होइन प्रष्ट पार्न भनेको छ । दिएको भए कानूनी प्रक्रिया निर्णय सम्बन्धि विवरण पेश गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै विभिन्न प्लट बदनियतपूर्ण आफूखुसी वितरण गरेको, थुप्रै संस्थासँगको सम्झौता आँफूखुसी बढाउँदै लगेको, मायादेवी मन्दिर परिसर वरपरको पोखरीका जीवजन्तु समेत नष्ट हुने गरी पोखरीमा करोडौंको टेन्डर निष्काशन गरिएको बारे समेत मन्त्रालयले विवरण मागेको छ।
अहिले बनिरहेका संरचना गुरुयोजना अनुसार हुन् वा होइनन्, कोष परिसरमा सञ्चालित मोटरबोट कुन कानुन, विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी दिइएको, मन्दिर जाने बाटोमा कफि सप र पुस्तक पसल कुन कानूनी प्रक्रियाबाट दिएको भनेर समेत मन्त्रलयले प्रश्न गरेको छ।
कोषका उपाध्यक्षले अन्य सङ्घसंस्थाबाट बुझ्ने मासिक तलबबारे समेत मन्त्रालयले विवरण मागेको छ। निर्माण सम्पन्न भएको सभाहलमा पानी चुहिएको भन्दै पत्रमा यसको दायित्व कसमा अन्तरनिहित छ भनि सोधिएको छ।