२०८१ आश्विन २१ गते, सोमबार ११:०७
  • ‘स्थानीयसँग लुम्बिनी र गैर आवासीय नेपालीलाई प्रचार दुत बनाउने कार्यक्रम ल्याएका छौं'(अन्तर्वार्ता)

    लुम्बिनीमा एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समितिको बैठक आयोजना गर्न चाहान्छौं

    लुम्बिनी विकास कोषले चालु आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ। केही दिन अघि कोषको परिषद बैठकमा कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई(सिद्धिचरण)ले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गरेका थिए। तर त्यसबारे माइन्युट भएर सार्वजनिक हुन बाँकी छ।

    कोषको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, लुम्बिनी गुरुयोजना, भावी योजना, बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको विकास लगायतका विषयमा हाल कोषको कार्यवाहक उपाध्यक्ष समेत रहेका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई(सिद्धिचरण)सँग हामीले कुराकानी गरेका छौं।

    लुम्बिनी विकास कोषको नीति कार्यक्रम र बजेट केही दिन अघि यहाँले पेश गर्नुभएको छ। कोषको परिषद बैठकमा यस बारे कसरी छलफल भयो?
    साउन ८ गते माननीय मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा कोषको परिषद बैठक लुम्बिनीमा बस्यो। कोषको विनियमावली बमोजिम विगतको वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समिक्षा भयो। साथै चालु वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट पनि पेश भयो। त्यस माथि परिषदका सदस्यहरुबीचमा घनिभुत छलफल भएको छ । विषयगत छलफल भएपछि हामी प्रमाणीकरणको चरणमा छौं। प्रमाणिकरण भइसकेपछि औपचारिक रुपमा हामीले नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्छौं।

    गत वर्षको तुलनामा चालु वर्षमा कोषको बजेट ७१ प्रतिसतले कम छ। संघ सरकारबाट आएको अनुदान हामीले लुम्बिनी गुरुयोजना अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गर्छौ। एउटा विशेषता के छ भने विगत ८–१० वर्षदेखी कोषले राज्य कोषबाट साधारण खर्चमा पैसा गर्र्दैन। यहीँको आम्दानीबाट साधारण अर्थात चालु खर्च चलाउने हो । बचेको चालु खर्चलाई लुम्बिनीको प्रवद्र्धनको विकासमा लगाउँछौ। २३ करोड जति बजेट हामीले आन्तिरिक आय व्यय तर्फको बजेट निर्माण गरेका छौं। संघिय अनुदान र आन्तरिक गरेर हाम्रो ६६ करोड चानचुनको बजेट मात्र भएको छ। अघिल्लो वर्ष संघ सरकारबाट १ अर्ब ५५ करोडको बजेट आएको थियो। अहिले जम्मा ४५ करोड आएको छ। गुरुयोजना कार्यान्वयनमा केही चुनौति थपिएको छ। त्यो अवस्थाका विषयमा हामीले पर्यटन मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई पनि अवगत गराएका छौं।

    नीति तथा कार्यक्रममा मुख्य गरि के के कुरा समेटिएको छ। यसले लुम्बिनीको विकासमा कस्तो परिवर्तन ल्याउला ?
    विगतमा परम्परागत रुपमा मात्र नीति कार्यक्रम बजेट बनाएर परिषदमा ल्याएर पास गरि सामान्य आय व्यय सँग जोडेर जाने खालको कुरा थियो। अहिले हामीले अलि बढि नीतिगत छलफल गरेका छौं। बुद्धस्थलसँग सम्बन्धीत ७ वटा पालिका, प्रदेशसरकार, प्रदेशको पर्यटन र संस्कृतीसँग जोडिएको मन्त्रालयसँग छलफल गर्यौं।

    नीति कार्यक्रममा पनि स्थानीयसँग साझोदारी, पर्यटनसँग सम्बन्धीत गरिवी निवारणका कार्यक्रमसँगै पछाडी पारेका वर्गलाई अगाडी ल्याएर जोड्ने खालका कुराहरु छन्। त्यसलाई हामीले विस्तारै ठूलो फ्रेम वर्कमा लैजाने, ती कार्यक्रमलाई विभिन्न दातृ निकायसँग साझेदारी गरेर काम गर्ने योजना बनाएका छौं।

    अर्को तर्फ बुद्ध जन्मिएकै ठाउँबाट बौद्ध पर्यटन सुरु गर्दा फलदाइ हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता भएको हुँदा यो कुरालाई प्रचार प्रसारको लागि विश्वव्यापी छरिएका नागरिकलाई प्रचार दुतको रुपमा लैजान एनआरएनसँग सहकार्य गर्ने भनेर उल्लेख गरेका छौं। यसबारेमा नीतिगत रुपमा छलफल सुरु भएको छ। आगामी वर्ष हामीले एमओयू गरेर केही न केही कार्यक्रम अगाडी बढाउँछौं।

    विगतमा लुम्बिनी सहयोग समिति भनेर एउटा अन्तराष्ट्रिय सहयोग समिति थियो। लुम्बिनी स्थापना भएर सुरुवात हुने बेलामा गठन भएको थियो। जसमा १६–१७ वटा देश छन्। ति देशहरुको बैठक लुम्बिनीमा आयोजना गर्ने। पर्यटन मन्त्रालयको पहलमा राजदुत स्तरिय मिटिङ गर्ने त्यसपछि अन्तराष्ट्रिय सहयोग समितिको बैठकको योजना पनि छ। हामी लुम्बिनीको गुरुयोजना सम्पन्न गर्ने चरणमा छौं। अब बृहत्तर लुम्बिनीको विकास अन्तर्गत कपिलबस्तुलाई विश्व सम्पदा सुचीमा सुचीकृत गर्दै छौं। रामग्राम पनि विश्व सम्पदा सूचिमा सुचिकृत गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्छौं। देवदहलाई अगाडी बढाउँछौं। यी सबै साइटहरुको विकासको लागि एक पटक अन्तराष्ट्रिय सहयोग समितिमा संलग्न राष्ट्रहरुको बैठक लुम्बिनीमा आयोजना गर्न चाहान्छौं। यी लगायत हामी ७६ वटा बुँदामा नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेका छौं। त्यो छिट्टै सार्वजनिक गर्छौं।

    लुम्बिनी गुरुयोजनाको कति प्रतिसत काम सम्पन्न भएको छ, कति बाँकी छ, कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ ?
    केन्जो टांगेको गुरुयोजना २० वर्षमा सकिन पर्दथ्यो। ४० वर्ष भन्दा बढि लाग्दैछ। समयमै सकिएको भए त्यसपछि अरु विकासका काम अगाडि बढ्थे। २०८३ सम्म गुरुयोजनाका मुख्य कामहरु सक्ने भन्ने हिसाबले हामी लागिरहेका छौं। बजेटको सुनिश्चितता हाम्रो काबु भन्दा बाहिरको विषय हो। विगतमा सरकारले ७ अर्ब रुपैया बजेट सुनिश्चिताको लागि हामीलाई अर्थमन्त्रालयले लेखेर दिएको छ। त्यसका टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउँदै छौं। ६ वटा विल्डीङ बाहेक सबै सकिने अवस्था छ। त्यो सकेपछि कपिलबस्तु, रामग्राम, देवदह र वृहत्तर लुम्बिनीको वरिपरिको माष्टर प्लानलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने लामो डिस्कोर्समा हामी जान्छौं । तीनै तहका सरकारसँग काम गर्ने गरि हामीले त्यसलाई अगाडि लैजान्छौ।

    लुम्बिनीमा गुरुयोजना विपरित काम भइरहेको छ भन्ने चर्चा पनि चल्ने गरेको छ। यस सम्बन्धमा कोषको प्रतिक्रिया के छ ?
    लुम्बिनीमा हिजो एउटा संख्यामा मान्छे आउँथे आज अर्कै संख्यामा आउँछन्। जब विकास हुँदै जान्छ, हामीले अलि राम्रो बनाउँदै जान्छौं पर्यटकहरुको चाप पनि त्यही किसिमले बढ्दै जान्छ। सोही प्रक्रारले पूर्वाधारको विकास हुँदै जान्छ। प्रोफेसर केन्जो टाँगेले लामो समयपछिलाई सोंचेर यो गुरुयोजना बनाउनुभएको छ। साना साइट टपिकहरुबारे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोटहरुमा कम बोलेको हुन्छ। यस विषयमा कतिपयले अनावश्यक टिप्पणी पनि गरेका छन्। केही पूर्वाधारहरुको कुरा गर्दा हामीले ५ हजार जना अट्ने हल बनायौं। त्यो गुरुयोजनाको परिकल्पना नभई ध्यान गर्ने ठाउँको कुरा थियो। तर हामीले त्यो पूर्वाधार बनाएर ५ हजार मान्छेले ध्यान गर्ने ठाउँ बनायौं। यसलाई गुरुयोजना भन्दा बाहिर भन्ने कि भित्रको भन्ने?

    जापानको स्वेत स्तुपा बनेको छ। युएनबाट ल्याएको शान्तिदीप लुम्बिनीको एउटा आइकन नै भइहेको छ। यीनीहरुलाई के भन्ने? बेबी बुद्धको शालीक पनि गुरुयोजनामा छैन। गुरुयोजनामा नबोलेका तर नगर्नु नभनेका कुरालाई आवश्यकता अनुसार हामी भन्दा अगाडिका कोषका पदाधिकारी त्यसबेलाका सरकारको निर्देशनमा भएका जुन कुरा छन् ति कुराहरुको अपनत्व अहिलेको संघिय सरकारले लिनुपर्यो नि। अपनत्व लिने हो भने यसलाई गुरुयोजनाको अंग बनाएर जानुपर्छ। कसैले गुरुयोजना विपरितको काम भयो भनेर रडाको मच्चाउँदा अन्तराष्ट्रिय तहमा हाम्रै देशको बदनाम हुने कुरा उचित हुन्न। मेरो स्पष्ट धारणा यसलाई माष्टर प्लानको अंगको रुपमा स्वीकारेर जानुपर्छ। गुरुयोजनाले गरेको उदेश्यलाई होच्याउने अपमानित गर्ने कोषको विकासमा बाधा सिर्जना गर्छ भने करोडौं लगानी भएको भए पनि हटाउनुपर्छ। अन्यथा उपयोगी छन भने गुरुयोजनाको अंग बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव मेरो छ।

    तपाईले लुम्बिनी विकास कोष र स्थानिय सरकारकारसँगको समन्वयको कुरा गर्नुभयो। नवलपरासी पश्चिममा रामग्राम विकास कोष बनाउने त्यहाँको नगरपालिकाले निर्णय गरेको रहे। यसबारे कोषको भनाइ के छ ?
    त्यहाँका नगरपालिकाले रामग्राम विकास कोष, त्यस्तै कपिलबस्तु र देवदहले आफ्नो विकास कोष बनाउने कुरा राम्रो हो। हाम्रो र उहाँहरुको अधिकार क्षेत्र फरक छ। संघिय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर लुम्बिनी विकास कोषले संरक्षण, पूर्वाधार विकास, पुरातात्वीक नम्सलाई लागु गर्ने काम गर्छौं। पर्यटन प्रवद्र्धन र पर्यटकहरुको व्यवस्थापनकोे काम नगरपालिकाले गर्दा हुन्छ। यस्तै प्रदेश सरकारले पनि प्रर्वद्र्धन र साइट व्यवस्थापनमा हुन सक्छ। विभिन्न चरणमा मिलेर पनि काम गर्न सकिन्छ। एउटै उदेश्यमा एकले अर्काको विरुद्धमा जाने गरि गतिविधि गर्न भएन। कोषको ऐनसँग बाझीन भएन।

    बृहत्तर लुम्बिनीको कुरा गर्नुभयो, अहिले पनि लुम्बिनी बाहेकका अन्य बुद्धस्थलमा पर्यटकको आकर्षण हुन सकेको छैन नि ?
    हाम्रो पर्यटकीय पूर्वाधारहरु सिमित छन्, भएका पूर्वाधारहरुको पनि हामीले उचित प्रचार प्रसार गर्न सकेका छैनौं। पर्यटन व्यवसायसँग जागृत भएका नयाँ साथीहरुले प्याकेज बनाएर बाहिर सेल गर्न सक्नुभएको छैन। तर विस्तारै यसको जागरण चाँही आएको छ। नाट्टा लगायतका संस्था सक्रिय भएको छ। पर्यटन व्यवसायीहरु लाग्दै हुनुहुन्छ। नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले पनि पर्यटन विकासको राम्रो कम्पोनेन्ट हो भन्ने कुरालाई बुझ्दै जानुभएको छ। विस्तारै त्यो दिशा तर्फ जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। लुम्बिनीमा आउने पर्यटकहरुलाई एक दुई दिनको समय बढाउन, बृहत लुम्बिनी क्षेत्रमा लैजानको लागि हामीले अलि बढि मेहनत गर्नुपर्छ।

    यहाँ देवदहबासी हुनुहुन्छ। गौतमबुद्धको मावोली क्षेत्र देवदहमा पर्यटकीय विकासको सम्भावना के छ ?
    यो प्राचिन कोलिय गणराज्य हो। यहाँ पर्यटकीय पूर्वाधारहरु छन्। तर पर्याप्त उत्खनन् भइरहेको छैन। पहिलो कुरा त उत्खनन् गरेर प्रमाणिकरण भएपछि एक्पोज गर्ने प्रिजेन्टेबल बनाउने काम नै मुख्य कुरा हो। यो काममा स्थानिय सरकार लुम्बिनी विकास कोष, पर्यटनका मन्त्रालय, पर्यटन सम्बन्धि लाइन एजेन्सीहरु सबै मिलेर घनिभुत काम गर्न जरुरी छ। यसवर्ष हामीले खयरडाँडाको उत्खनन् गर्यौ. त्यहाँ प्राचिन इनार र लामो कम्पाउण्ड वाल भेटियो। त्यस हिसाबले यहाँका ठाउँहरु अझै उत्खनन् गर्न योग्य छन्। जति भएका छौं त्यसलाई एक्पोज गर्न सकिएको छैन। कन्यामाइ र बैरिमाइमा हामीले तारबार गरेका छौं। भवानीपुरमा हामीले काम गर्न धेरै बाँकी छ। त्यहाँ बैकल्पीक बाटो स्थानिय समुदायलाई दिएर मायादेवी मन्दिर वरिवरीलाई प्याकेजममा गुरुयोजना बनाएर काम गर्नुपर्ने छ। भवानीपुरमा फोटो संग्रालय राखेका छौं। त्यहाँ साच्चीकै पुरातात्वीक बस्तु राख्ने संग्रालयको रुपमा विकास गर्नुपर्छ।

    बुद्ध परिपथ भित्र पर्ने त्यहाँको गोल्डेन टेम्पल विहार पनि छ। संग्रालय र विहारमा आउने त्यहाँ सूचना लिने र त्यसपछि हाम्रा पर्यटकिय ठाउँ बैरिमाइ, कन्यामाइ, खयरडाँडा लगायतका पुरातात्वीक साइट हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यस वरपर काष्टकलाको बौद्ध पार्क, प्रस्तरकलाको पार्क, देवदह, पण्डीतपुर, रामग्रामलाई प्याकेजिग गरेर पर्यटनको प्याकेज बनाएर जान सकिन्छ।

    लुम्बिनीमा दर्शनार्थीहरुले भेटी दान स्वरुप चढाएको विदेशी मुद्रा बर्षौंदेखी सटही हुन सकेको थिएन। तर अहिले सटही भएको अवस्था छ। त्यो कसरी सम्भव भयो ?
    पहिले थोरै-थोरै हुँदा ठीकै छ, कहाँ गएर साट्ने, यतै राखौं भन्ने भयो। राष्ट्रबैंकमा सजिलै सटही हुने मुद्रा सटही भएर हाम्रो आम्दानीको रुपमा बाँधीयो। सटही नभएकोलाई कलेक्सन गर्दै थुपार्दै लुम्बिनी विकास कोषले राख्दै आएको थियो।
    राष्ट्रबैंकले नसाट्ने, बारम्बार मिडियाको लागि समाचार बन्ने अवस्था थियो। म आइसकेपछि राष्ट्रबैंकलाई तुरुन्तै पत्र लेखें। पत्र लेखे पनि खास वास्ता भएन। पछि हामीले गभर्नरज्यूसँग भेट्यौं। मैले समस्या राखेपछि उहाँले राष्ट्रबैकको भैरहवा कार्यालयका निर्देशकलाई यो काम अघि बढाउनु भनेर निर्देशन दिनुभयो।
    त्यसपछि हामीले सबै अवस्थाको रिपोर्ट सहित पेश गर्यौ। राष्ट्र बैंक र लुम्बिनी विकास कोषबीच एउटा समझ्दारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो। सोही समझदारीको आधारमा साट्न योग्य पैसाहरु यहाँदेखी सिंगापुरको अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषमा पठाइयो। त्यहाँबाट साटिएर आएका ५४ लाख जति रकमलाई हाम्रो आम्दानीमा समेट्न सफल भएका छौ। अब त्यसलाई नियमित गर्न सक्छौं। त्यसले गर्दा लुम्बिनीको आम्दानी र श्रद्धापूर्वक चढाएको पैसा उपयोग भएको छ।

    लुम्बिनीमा विद्युतीय बस केही वर्षदेखी अलपत्र अवस्थामा छ। तपाई संयोजकत्वमा यसको सञ्चालन विधीको मस्यौदा बनाइएको थियो। तर विद्युतिय बस अझै चल्न सकेको छैन। कहिलेदेखी चल्छ ?
    हामीले संघिय सरकारको मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराउन खोज्यौं धेरै ढिला, धेरै दुख भयो। एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा फाइल पुर्याएर निर्णय गराउन माथापच्ची हुने रहिछ। बुझ्दै जाँदा यो प्रदेश सरकार भित्रको अधिकार क्षेत्र भएकाले लुम्बिनी सरकारको मन्त्रिपरिषद निर्णय गरौं भन्ने भयो। हाम्रो अनुरोध अनुसार प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदले त्यस सम्बन्धमा निर्णय गर्यो। प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई कार्यान्वयन गर्नु भनेर पत्राचार पनि गर्यो। तर विडम्बना एउटा कानून बनेको छैन भनेर रोकिराखेका छन्।

    यो ललिता निवास जस्तो हुन सक्छ भनेर तिलको पहाड बनाएर यातायाताका कर्मचारीले बदमासी गरेका छन्। यो खालको लज्जास्पद अवस्था छ। अहिले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमन्त्री नकाम सिद्ध हुनुभएको जस्तो देखिएको छ। उहाँहरुले केही समय दिनुहोस हामीले कार्यान्वयन गराउँछौं त भन्नुभएको छ। जुन उदेश्यले अनुदानमा आयो सुरुवातमै हरियो प्लेटमा आउनुपर्दथ्यो। दुर्भाग्यवस यो सेतो प्लेटमा रुपान्तरण गरियो । त्यसलाई सच्याएर हरियो प्लेटमा रुपान्तरण हुने वित्तीकै विद्युुतीय बस सञ्चालनको अवस्था बन्छ।

    भरखर मात्र लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पद रिक्त भएको छ। यहाँले कार्यवहाक उपाध्यक्षको रुपमा समेत काम गर्नुभएको छ। अब कोषको कार्यकारी नेतृत्व कस्तो होस् भन्ने अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
    लुम्बिनी विकास कोषमा संरक्षक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री कोषको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। दैनिक काम काजको नेतृत्व उपाध्यक्षबाट हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै हामी कोषाध्यक्ष, सदस्य सचिव लगायत बोर्ड सदस्यहरु, परिषद सदस्यहरु छौं। संसारका धेरै मानिस लुम्बिनी आउन चाहान्छन्। उनीहरुले यहाँ सहयोग गर्न दान गर्न खोज्छन्। यो कुरालाई मनन् गरेर लुम्बिनीलाई विश्वव्यापी बनाउन सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ।

    विश्वको सहानुभुतीलाई क्यास गर्न, देशको बैभवलाइृ बृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना लुम्बिनी विकास कोषले लिन्छ। त्यही खालको अध्यात्मीक अनि डाइनामिक व्यक्तित्व यहाँ भइदिए लुम्बिनीको विकासमा फड्को मार्न सक्छ। सरकारले त्यस्तै व्यक्तित्व पठाओस् भन्ने अपेक्षा गर्छु।

    तपाईको कार्यकाल सकिँदै गर्दा बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनी सहित बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र कस्तो होला ?
    लुम्बिनी विकास कोषको गुरुयोजना सक्दै गर्दा त्यसको व्युटिफिकेसन त्यसका बाटोका पूर्वाधार, गार्डेनिग, फोहोर प्रसोधन केन्द्र बनाएर हामीले लगभग २-४ बर्षमा सक्छौं। भारत र नेपालका अहिलेसम्म देखिएका ४ वटा बौद्ध पर्यटन मध्ये लुम्बिनी सबै भन्दा राम्रो हो भन्ने स्थापित हुन्छ। त्यसले राम्रो एउटा राम्रो सन्देस जान्छ।

    त्यसपछि रामग्रामको वृहत्तर विकासको लागि गुरुयोजना बनेको छ त्यसलाई टुंग्याउने, कपिलबस्तुलाई विश्व सम्पदामा सुचिकृत गर्ने त्यस वरपरका ७ वटा साइटहरुको वृहत्तर विकास गर्ने र देवदहको पनि विकास गर्ने गरि आधारभूत पूर्वाधारका कुराहरुमा कन्सेप्चुअली सरकारको तर्फबाट नीतिगत निर्णय गरेर हामीले छोड्न सक्यौं भने मेरो कार्यकाल सफल हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसको लागि निरन्तर पहल गरिहेको छु।