कागजी र कानूनी प्रक्रिया मिलिसक्दा गाडी ‘कवाड’ बन्ने चिन्ता
बुटवल – रुपन्देहीको सिमानाका बेलहियामा सेतो रंङको बस रोकिरहेको छ। नेपाल भित्रिएका पर्यटकहरु बसमा चढ्छन्। केहीबेरपछि विद्युतीय बस गुडेर भैरहवा हुँदै पश्चिमतिर लाग्छ। गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका पर्यटकहरु पनि लुम्बिनी जानको लागि विद्युतीय बसमा चढेका छन्। विमानस्थलमा सेतै रंङको विद्युतीय भ्यान रोकिरहेको छ। केही पर्यटक भ्यानमा बसेका छन्। विद्युतीय सवारीमा चढेका पर्यटकहरु लुम्बिनी पुगेर बेलुका होटलमा बस्छन्।
दोस्रो दिन विहान लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर पुग्छन्। विहानको खानापछि पनि पर्यटकहरु दिनभर जसो लुम्बिनी परिसरमा रमाउँछन्। यहाँका विहार, स्तुपा र गुम्बाहरुको अवलोकन गर्छन।
तेस्रो दिन विद्युतीय सवारीमा चढेर पर्यटक कपिलबस्तु तर्फ प्रस्थान गर्छन्। बुद्धले २९ वर्ष विताएको तिलौराकोटमा आनन्द लिन्छन्। घुम्न आएकाहरु तिलौराकोटमा मात्र केन्द्रित नभइ कुदान, गोटिहवा, निग्लीहवा, सगरहवा लगायतका अन्य बुद्धस्थलको पनि अवलोकन गर्छन्। केही कपिलबस्तुमै बस्छन, कोही बेलुका पख लुम्बिनी फर्किन्छन्।
चौथो दिनको तालिका बुद्धको मावली क्षेत्र घुम्ने रहेको छ। विद्युतीय बस चढेर पर्यटक देवदह जान्छन्। त्यहाँ भवानीपुर, बैरिमाइ, कन्यामाइ, खयरडाँडा लगायतका बुद्धिष्ट साइटहरुको अवलोकन गर्छन्।विद्युतीय बस चढेरै देवदहबाट पर्यटकहरु बुद्धको अस्तीधातु रहेको स्थान रामग्राम पनि पुग्छन्। त्यहाँबाट पण्डीतपुर पनि पुगेर बेलुका लुम्बिनी फर्किन्छन्।
विद्युतीय बस चल्न थालेपछि पर्यटकहरु लुम्बिनीमा मात्र केन्द्रीत छैनन्। उनीहरुले अन्य बुद्धस्थलहरु बारे पनि जान्न पाएका छन्। कतिपय विद्युतिय भ्यान रिजर्ब गरेर आफ्नो तरिकाले घुम्ने गरेका छन्। सेतो रंङको विद्युतिय सवारी चल्दा लुम्बिनी आउने पर्यटकको बसाइ अवधि पनि लम्बिएको छ। यसबाट बृहत लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्ने बुद्धस्थलहरुमा पनि पर्यटकीय चहलपहल बढेको देखिएको छ। मुलुक बाहिरका मात्र नभइ आन्तरिक पर्यटकहरु पनि अचेल लुम्बिनीमा मात्र केन्द्रित हुँदैनन्। नियमित विद्युतिय बस चल्न थालेपछि धेरै जसो पर्यटक लुम्बिनीबाट कपिलबस्तुका साथै देवदह र रामग्रामसमेत पुग्ने गरेका छन्।
साढे २ वर्ष अघि लुम्बिनीमा विद्युतीय बस र भ्यान आएको हो। त्यसबेला पर्यटनमा चासो राख्ने धेरैले माथि उल्लेख भए जस्तै परिकल्पना गरेका थिए। लुम्बिनी होटल संघ नेपालका अध्यक्ष गोबिन्द ज्ञवालीको मनमा पनि यस्तै परिकल्पना आएको थियो। ‘बेलहिया आएका पर्यटकहरु लुम्बिनीसम्म लैजाने, लुम्बिनीबाट कपिलबस्तु, देवदह, रामग्राम जोडदिन पाएको भए बुद्ध परिपथ र बृहत लुम्बिनी बारे भोलीको दिनमा जे सोंचीएको छ त्यसको प्रचार प्रसार हुन्थ्यो।’ उनले भने ‘मन भएर पनि असहजताका कारण लुम्बिनीबाट अन्य बुद्ध परिपथ घुम्न पाएका थिएनन्। उनीहरु पनि जान्थे पर्यटकहरु चलायमान पनि हुन्थे।’
लुम्बिनीमा ५ वटा विद्युतीय बस र १४ वटा विद्युतीय भ्यान लामो समयदेखी अलपत्र परेको छ। सरकारी कामकाजको अलमल र ढिलासुस्ती विद्युतीय सवारीले नराम्रोसँग बेहोरीरहेका छन। २०७७ मंसिर र पुसमा २ पटक गरी यी सवारी लुम्बिनी ल्याइएका थिए। एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत १३ करोड लागतमा विद्युतीय बस र ट्याक्सी ल्याइएको थियो। ती सवारीसाधनका लागि सरकारले साढे ३ करोड रुपैयाँ भन्सार शुल्क व्यहोरेको थियो। चीनबाट ल्याइएका ती बस जहाज र लरीमा लुम्बिनी ल्याइएका हुन्।
यतिका समयसम्म विद्युतीय बस र ट्याक्सी चल्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नकारात्मक सन्देस गएको लुम्बिनी होटल संघका अध्यक्ष ज्ञवालीको भनाइ छ। ‘लिने भन्दा पनि दिनेहरुले के सोंचेका होलान्। पाएको चिजलाइ सहि सदुपयोग गर्न सकिएको छैन, यो ठूलो दुर्भाग्य हो।’ उनले भने ‘संघिय सरकार, प्रदेश सरकारमा पुगेर यती धेरै कागजी प्रक्रिया मिलाउँदा पनि गुड्न सकेको छैन। कागजी प्रक्रिया मिलीसक्दा विद्युतीय गाडी कवाड बनिसक्छ जस्तो छ।’ अब लुम्बिनी विकास कोषले कुनै सहयोग लिनु अगाडि नीति नियम बनाएर तुरुन्तै चलाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ज्ञवाली बताउँछन्।
गत दसैंको समयमा विद्युतीय बसको परिक्षण सञ्चालन गरिएको थियो। त्यसबेला बुद्धस्थल घुम्न चाहानेको लागि निशुल्क यात्रा गराइएको थियो। केही समय चलाएर बन्द भएको विद्युतीय सवारी अझै नियमित सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। विद्युतीय बस सञ्चालनको लागि लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई (सिद्दिचरण) संयोजकत्वको समितिले कार्यविधिको मस्यौदा पनि बनाएको थियो।
विद्युतीय सवारी अहिले सेतो नम्बर प्लेटमा छ। यसलाई सञ्चालन गर्न हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। तर सेतो नम्बर प्लेटलाई हरियोमा परिवर्तन गर्ने कानून नहुँदा विद्युतीय बस चल्न सकेको छैन।
पटक–पटक संघिय सरकारका मन्त्रालयहरुमा पुग्दा र प्रदेश सरकारबाट समेत निर्णय गराउँदा विद्युतीय बस चलाउने बाटो नखुलेको लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष भट्टराईले बताए। ‘हामीले संघिय सरकारको मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराउन खोज्यौं धेरै ढिला, धेरै दुख भयो। एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा फाइल पुर्याएर निर्णय गराउन माथापच्ची हुने रहिछ।’ उनले भने ‘बुझ्दै जाँदा यो प्रदेश सरकार भित्रको अधिकार क्षेत्र रहेछ। हाम्रो अनुरोध अनुसार लुम्बिनी सरकारको मन्त्रिपरिषदले त्यस सम्बन्धमा निर्णय गर्यो। तर यातायात व्यवस्था कार्यालयले एउटा कानून बनेको छैन भनेर रोकिराखेका छन्।’ प्रदेश मन्त्रीपरिषदबाट गरिएको निर्णय मातहतको कार्यालयबाट कार्यान्वयन नहुनले लुम्बिनी सरकार निरिह जस्तो बनाएको भट्टराइको तर्क छ। कर्मचारीको अटेरीपनले विद्युतीय सवारी चल्न नसकेको उनले बताए।
यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलले भने मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा मात्र कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएको छ। कार्यालयका निमित्त प्रमुख पुष्पराज पाण्डेले निर्णयकै आधारमा काम गर्दा अफ्ठ्यारो हुने भन्दै संसदबाट कानून बनी राजपत्रमा प्रकासित भएपछि मात्र विद्युतिय सवारी सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए। ‘त्यो कार्यान्वयन गर्न हामीसँग ऐन पनि छैन नियमावली पनि छैन। संघ र प्रदेशको ऐन पनि हेरियो। दुबैमा त्यो व्यवस्था रहेनछ।’ उनले भने ‘क्याविनेटको निर्णयका आधारमा काम गर्दा ललिता निवास काण्ड जस्तै नहोला भन्न सकिन्न। त्यसैले संसदबाट ऐन बनेर आएपछि बल्ल कार्यान्वयन हुन्छ।’
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा प्रदेश सरकार लागिरहेको बताए। ‘हामीले यातायात व्यवस्था कार्यालय मार्फत विद्युतीय बस सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउन लागिरहेका छौं। सायद भदौको दोस्रो हप्तासम्ममा कार्यान्वयन हुन्छ।’ उनले भने।