नयाँ नियुक्ती कहिले होला ?
लुम्बिनी-लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पद रिक्त भएको एक सय दिन नाघेको छ। गत बैशाख १९ गते सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०८३’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका थिए। सो अध्यादेश जारी भएसँगै कोषका उपाध्यक्ष डा.ल्हारक्याल लामा, कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई, सदस्य सचिव दीपक श्रेष्ठ र परिषद सदस्यहरु पदमुक्त भएका थिए। तर यतीका समय हुँदा पनि रिक्त पदमा नयाँ नियुक्ती भएको छैन।
लुम्बिनी विकास कोषले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसँगै बृहत लुम्बनी क्षेत्रमा पर्ने नवलपरासी पश्चिमको रामग्राम स्तुपा, रुपन्देहीको देवदह, कपिलबस्तुका तिलौराकोट, कुदान, निग्लीहवा, सगरहवा, गोटिहवा लगायतका बुद्धस्थलहरुको संरक्षण र नियमनको काम गर्ने गर्दछ। नियमन गर्ने संस्था लुम्बिनी विकास कोषमा ३ महिना भन्दा बढि समयसम्म पदाधिकारी नहुँदा कामकाज प्रभावित भएको छ।
बुद्ध जन्मस्थल रहेको स्थान लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगरप्रमुख कल्पना हरिजनले अहिले कोष अस्तव्यस्त भएको बताइन्। ‘लुम्बिनी विकास कोषमा पुरै अस्तव्यस्त देखिएको छ। कोषमा हाम्रो नगरपालिकाको अपनवत्व त पहिलेदेखी नै छैन। तर अहिले पदाधिकारी नहुँदा अहिले समन्वय र सम्बन्ध पनि हुन सकेको छैन।’ उनले भनिन् ‘लुम्बिनी भित्रको संरक्षण र भइरहेका निर्माण कार्यमा ढिला सुस्ती भएको छ। पदाधिकारी नहुँदा अनुगमन, नियमन जस्ता कार्यहरु प्रभावित भएको छ।’अहिले पदाधिकारी नभएको बेला पर्यटन मन्त्रालयले ऐन संसोधन गर्न लागेको सुन्नमा आएको भन्दै नगरप्रमुख हरिजनले पालिकासँगको समन्वय र छलफद विना ऐन संसोधन गर्न नहुने उल्लेख गरिन्।
सरकारले बजेट ल्याएपछि लुम्बिनी विकास कोषले पनि चालु आर्थिक वर्षको लागि नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गर्दथ्यो। अहिले पदाधिकारी र परिषदका सदस्य रिक्त हुँदा कोषको बार्षिक निती कार्यक्रम र बजेट ल्याउन ढिलाइ भएरहेको छ। बजेट नहुँदा कोषका धेरै काम काज रोकिन्छ। बार्षिक बजेट निर्माणको लागि कोषको परिषद बस्नुपर्ने हुन्छ। लुम्बिनी विकास कोषको गतिविधि बजेटमा निर्भर गर्छ।
कोष परिसरमा विकास निर्माणका काम गर्ने, कर्मचारी थपघट गर्ने, नयाँ योजना ल्याउने, तिर्थयात्रीको सुविधाका कुराहरुको लागि बजेट बजेट विनियोजन गर्नै पर्छ।
अहिले लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारी समिति र परिषदले गर्ने कामको लागि संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले अस्थायी व्यवस्था गरेको छ । जस अन्तर्गत उपाध्यक्ष र कोषध्यक्षले गर्ने काम मन्त्रालयका सचिव लगायतका कर्मचारीबाटै हुने गरेको छ । कोषका बरिष्ठ प्रशासकिय अधिकृत ज्ञानिन राइले निमित्त सदस्य सचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन् । काम चलाउ परिषदको संरचना पनि मन्त्रालयले बनाएको छ । राजधानीमा मन्त्रालयबाट कामचलाउ रुपमा लुम्बिनी विकासको कोषको काम गर्दा त्यती प्रभावकारी हुँदैन । त्यसैले कार्यक्षेत्रमै रहेर काम गर्ने गरि छिटो पदाधिकारी र परिषद सदस्यहरु चयन गर्नुपर्छ ।
लुम्बिनी विकास कोषमा छिटो नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाउन र बेथिती अन्त्यको माग गर्दै लुम्बिनी बचाउ महाअभियानको टोली केही दिन अघि काठमाडौं गएको थियो । महाअभियानका सह संयोजक राम विकास चौधरीले कोषमा छिटो पदपूर्ति गर्न माग गर्दै लुम्बिनी बुझेका स्थानियलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग राखेका थिए । ‘लुम्बिनी सम्बेदनसिल ठाउँ हो। प्रत्येक दिन विभिन्न देशबाट यहाँ भ्रमण हुन्छ । यहाँको पदाधिकारीहरु धेरै समय रिक्त राख्न हुँदैन भनेर मन्त्रालयमा भन्यौं ।’ उनले भने ‘हामीले लुम्बिनी र बुद्ध दर्शन बुझेका स्थानियलाई कोषको पदाधिकारीमा समेट्नुपर्छ भनेर भन्यौं । कर्मचारी नियुक्तीमा पनि स्थानियलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।’ विकास कोषमा भइरहेका अनियमितता र विकृतीको छानविन हुनुपर्ने र लुम्बिनीको भावना विपरित काम हुन नदिन ध्यानाकर्षण गराएको चौधरीको भनाइ छ।
लुम्बिनी होटल संघका अध्यक्ष लिलामणी शर्माले पदाधिकारी नहुँदा कोषका धेरै कामहरु अल्झिएको बताए। लुम्बिनीमा विभिन्न चरणमा ठेक्का टेण्डर भएर बसेका कामहरु सबै थाती रहेको अवस्था छ। विगतमा बुद्ध जयन्तीका कार्यक्रममा होटल तथा ट्राभलसँग भएको हिसाब किताब अहिले पनि रोकेर राखिएको अवस्था छ। अब त्यो नयाँ पदाधिकारी नआइकन हुँदैन। उनले भने कर्मचारीलाई पदाधिकारीको भार दिएर यतिकासम्म चलाइएको छ। पदाधिकारीले गर्ने निर्णय कर्मचारीले गर्नै सक्दैनम भन्छन्। कोषमा महिनौं पदाधिकारी नहुँदा दिर्घकालिन असर पर्ने शर्माको भनाइ छ। उनले वेलनेश पर्यटनको हबको कुरा र आउँदो पर्यटकीय सिजनको तयारीको लागि कोषसँग छलफल र समन्वय गर्न नसकेको बताए।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय अन्तर्गत अन्य कतिपय निकायहरुमा पदाधिकारीहरु नियुक्त भइसकेका छन् । गत असारको तेस्रो साता पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा पनि पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । पशुपतिमा नियुक्त भएको डेढ महिना हुन लाग्दा पनि लुम्बिनीले पदाधिकारी पाएको छैन ।
लुम्बिनी विकास कोषमा पदाधिकारी नियुक्तीको प्रक्रियाको काम भइरहेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव शोभाखर रेग्मीले बताए। ‘चरणबद्ध रुपमा मन्त्रालय अन्तर्गत निकायहरुको नियुक्ती भइरहेको छ। अस्ती प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भयो । विस्तारै अब लुम्बिनी विकास कोषमा पनि नियुक्ती हुन्छ । मन्त्रीज्यु लागिरहनुभएको छ।’ उनले भने ‘रोष्टरमा प्राप्त भएका नामहरुको अध्ययन भइरहेको छ । कोषको रिक्ततालाई मन्त्रालयले पनि महसुस गरेको छ । छिट्टै नियुक्ती गर्न खोजेका छौं ।’
लुम्बिनी विकास कोष ऐन २०४२ को दफा ८(१) मा लुम्बिनी विकास परिषद गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री या राज्यमन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । ऐनको उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सदस्य सचिव नेपाल सरकारबाट मनोनित हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै नेपाल सरकारका ४ जना सचिव, सरकारी संस्था गैरसरकारी बौद्ध संस्था, विशिष्ठ विशेषज्ञबाट मनोनित गरेका ४ जना, त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधि मानवनिर्मित सम्पदा संरक्षणमा ख्यातीप्राप्त व्यक्तीबाट ४ जना मनोनित हुने ऐनमा उल्लेख छ ।
लुम्बिनी विकास कोषमा अहिले संघिय सरकारको मात्र अपनवत्व छ । कोषको परिषदको सबै पदाधिकारी र सदस्य संघिय सरकारबाटै मनोनित हुने गर्दछ । कोषमा प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारको पनि सहभागीता हुनुपर्ने माग बेलाबेलामा उठिरहन्छ । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी कार्यवहाक नगरप्रमुख कल्पना हरिजनले कोषमा स्थानिय तहको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर आँफूहरुले सुरुदेखि नै कुरा उठाएको बताइन।