पर्यटन विकास, प्रबर्द्धन र प्रचारमा प्रशासनिक झन्झट हटाउन जरूरी : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं– प्रधामन्त्री केपी शर्माको उपस्थितीमा सोमबार राष्ट्रिय पर्यटन संवाद भएको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा नेपालको पर्यटन क्षेत्रभित्र देखिएका क्षेत्रगत समस्या पहिचान गरी तिनको समाधानमा एकीकृत प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विगतमा प्रयास भए पनि वर्तमान समयका लागि पर्याप्त हुन नसकेको बताए।। जसरी अहिले प्रचार गरिँदैछ, त्यस अनुसार काम नै नभएको भन्ने होइन, अझै धेरै गर्न बाँकी छ। हामीले गर्नुपर्छ। उनले भने। प्रधानमन्त्री ओलीले अब नेपाल दुर्गम नरहेकोसमेत उल्लेख गर्दै भने “नेपाल अब दुर्गम रहेन । सडक सञ्जालहरू विगत गाउँसम्म पनि पुगेका छन् । अब केही भएन भनेर बस्ने अवस्था छैन।”
ओलीले पर्यटन विकास, प्रबर्द्धन र प्रचारका लागि प्रशासनिक झन्झट हटाउनु जरूरी बताए। नेपाल वायु सेवा निगमको पुनःसंरचना आवश्यक छ र त्यसको लागि सरकार जिम्मेवार भएको भन्दै उनले यो काम सरकारले चाँडै गर्ने जानकारी दिए। हाम्रा संरचनाहरुले पर्यटकलाई दुःख दिने काम बन्द गरि उनीहरुलाई सहजीकरण गर्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने प्रधामन्त्रीको भनाइ छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासमा देखिएका प्रमुख समस्या पहिचान गरी समाधानमा केन्द्रित योजना अघि सार्नुपर्ने बताए। ‘नेपालको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा पर्यटन क्षेत्र रहेको छ । सरकार विभिन्न नीतिगत सुधार गर्दै नवप्रवर्तनमूलक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ ।’ उनले भने ‘निजी क्षेत्रको प्रयास पनि अत्यन्तै सराहनीय छ । तर, अपेक्षाअनुसार लाभ लिन नसकेको अवस्था छ । जनशक्तिको अभाव, नीति कार्यान्वयनको कमजोरी, लगानीको खण्डिकरणजस्ता समस्या समाधान गर्नु अपरिहार्य छ।’
नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले ुनेपालको पर्यटन सम्भावनाको उजागरु शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालको पर्यटन विकास, नीति तथा कानुनी अड्चन, चीन र भारतजस्ता ठूलो पर्यटक बजारबाट लाभ उठाउने रणनीति, तथा प्रकृति र संस्कृति आधारित गन्तव्यहरूको प्रवर्द्धनको आवश्यकता औल्याए। कार्यक्रममा संघ सरकारबाट पर्यटनमन्त्रीसहित सात जना मन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको थियो। जसमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालको हवाई सेवा निकै कमजोर रहेको र प्रतिबन्धित विदेशी उडानहरुलाई अनुमति दिनुपर्ने बताए। गृहमन्त्री रमेश लेखकले शान्ति, सुरक्षा र सीमाको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पारे।
श्रममन्त्री शरद सिंह भण्डारीले पर्यटन भनेको व्यवसायिक गतिविधि भएकोले निजी क्षेत्रलाई सरकारले सहजीकरण गर्ने बताए। उनले छिमेकी देशहरूमा ठूलो पर्यटन बजार छ, त्यसको लाभ उठाउन रणनीति सुधार आवश्यक रहेकोसमेत औंल्याए। परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले पछिल्लो समय आफू पर्यटन कूटनीतिमा सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै विदेशी लगानी र पर्यटक भित्र्याउने कुरामा सरकार लागिरहेको जानकारी जानकारी दिइन्।
भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिइने र सडक संरचना सुधार चाँडै गरिने जानकारी दिए। वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीले पर्यटकको रोजाई प्रकृति र राष्ट्रिय निकुञ्जहरु पर्ने भएकोले यसको सहजीकरणका लागि कानुनी अड्चनहरू हटाउन मन्त्रालय सक्रिय रहेको बताए।
कार्यक्रममा गण्डकी, कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटनमन्त्रीहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले पर्यटकीय गन्तव्यहरुको सही तरिकाले प्रचारप्रसार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सीमामा पर्यटकलाई सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था हटाउनुपर्ने, पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने र नीति सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पोखराबाट मुक्तिनाथसम्म केवलकार सञ्चालनको तयारी भइरहेको तर हवाई सेवामा प्रगति गर्न नसकेको जानकारी दिए। नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले प्रक्रियागत झन्झट हटाई निजी क्षेत्रलाई सजिलो बनाउनेतर्फ सरकार क्रियाशील रहेको र प्रत्येक प्रदेशमा एउटा प्रमुख गन्तव्य घोषणा गर्न अनुरोध गरे।
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडाले स्थलमार्गको प्रयोग गरी पर्यटन प्रवर्द्धन सम्भव भएको उल्लेख गर्दै सडक सञ्जालको स्तरोन्नतीमा जोड दिए।
नेपाल एसोसियसन फर टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट ९नाटा० का अध्यक्ष कुमारमणि थपलियाले पर्यटनमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउन, पर्यटकीय बसपार्क स्थायी रूपमा निर्माण गर्न र विमान भाडामा लिन वा किन्न दिन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए। ट्रेकिङ एजेन्सी संघ नेपाल ९टान० का अध्यक्ष सागर पाण्डेले कोरला नाका खोल्न पहल गर्नुपर्ने, नेपाल वायुसेवा निगमलाई सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
होटल संघ नेपाल ९हान० का अध्यक्ष विनायक शाहले २६ वटा पाँचतारे होटल सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै विश्वका नाम चलेका होटल नेपालमा आइसकेको, तर सरकारद्वारा तोकिएको मापदण्ड अनुगमन आवश्यक रहेको बताए।
नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष मनोज कार्कीले पर्यटन विकासको लागि यातायात, विशेष गरी हवाई र सडक यातायात सुधार्नुपर्ने, राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई बलियो बनाउनु पर्ने धारणा राखे । नेपाल पर्वतारोहण संघ ९एनएमए० का अध्यक्ष निमा नुरु शेर्पाले हिमाल चढ्ने शुल्क धेरै भएको, एकद्वार प्रणाली आवश्यक रहेको र पर्वतारोहणको लागि पीक प्रोफाइल तयार पार्नुपर्ने बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सीमा नाकामा समस्या रहेको, नगद कारोबारमा अवरोध रहेको, बेरोजगारी बढ्दै गएको तर सिपयुक्त जनशक्ति अभाव रहेको र सरकारबाट नीतिगत वातावरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर। पूर्व पर्यटन सचिव दिपेन्द्र पुरुष ढकालले नेपालको हवाई क्षेत्र युरोपेली सङ्घको कालोसूचीबाट हट्नुपर्ने, हवाई सेवामा सुधार गर्नुपर्ने र नेपाल वायुसेवा निगमलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए।
राष्ट्रिय पर्यटन संवादले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा विद्यमान बहुआयामिक समस्या पहिचान गरी, तिनको दीर्घकालीन समाधानका लागि समन्वित प्रयास र स्पष्ट रणनीतिको आवश्यकता औँल्याएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पहिचान भएका समस्यालाई साउन १ गतेबाट नै कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी कार्ययोजना बनाउनसमेत सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
