संघले नयाँ कानून नबनाउँदा प्रदेश र पालिकामा पर्यटनका काम प्रभावकारी भएन

सुदीप भण्डारी
बुटवल- संघिय सरकारले नयाँ पर्यटन कानून नल्याउँदा प्रदेश र स्थानिय तहमा पर्यटनका योजना र नियमनको काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन। २०७२ सालमा संघिय लोकतान्त्रिक व्यवस्था सहितको नयाँ संविधान जारी भयो। २०७४ सालमा भएको निर्वाचनबाट नयाँ संविधान अनुरुप प्रदेश र स्थानिय सरकारहरु बने । तीन तहको सरकारको व्यवस्था भएको ८ वर्ष भइसक्दा संघिय व्यवस्था अनुरुपको नयाँ पर्यटन ऐन आउन सकेको छैन। अहिले पनि पर्यटन ऐन २०३५ अनुसार नै मुलुकको पर्यटन क्षेत्र चलिरहेको छ।

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसुचीमा संघ, प्रदेश र स्थानिय तहका अधिकारहरु उल्लेख छ। अनुसुचि ५ मा संघको अधिकारको सूचीहरु रहेका छन्। जसमा पर्यटन नीति मात्र संघको एकल अधिकार अन्तर्गत पर्दछ। पर्यटनलाई अनुसुची ६ मा प्रदेश अधिकार सूचीमा राखिएको छ। संघ प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा पर्यटन र क्यासीनो पनि पर्दछ । स्थानिय तहलाई पर्यटन शुल्कको अधिकार दिइएको छ। पर्यटन शुल्कलाई तिनै तहको साझा अधिकार सूचीमा समेत राखीएको छ। संविधानमा उल्लेख भएअनुसार कानून बनेर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले संघले कानून नबनाउँदा काम गर्न गाह्रो भएको बताए। ‘प्रदेशले गर्नुपर्ने र गर्न नसकेका कतिपय कुराहरु छन्। संघले कानून नबनाएर होल्ड गरेका कारण हामीले आफ्नो कानून बनाएर काम गर्न पाएका छैनौ।’ उनले भने ‘संघ र प्रदेशका पर्यटन मन्त्रीहरु सहभागी भएको विषयगत समितिको बैठकमा पनि कुरा राखेका छौं । सरकार परिवर्तन भइरहेर हो कि के हो। अहिलेसम्म कानून बनेर आएको छैन।’

अहिलेको पर्यटन ऐन २०३५ मा ट्राभल एवं ट्रेकिङ एजेन्सीको इजाजत नेपाल सरकारले दिने उल्लेख छ। यस्तै होटल रिसोर्ट, लज, रेष्टुराँको पर्यटक स्तरमा दर्ता गर्न नेपाल सरकार समक्ष दर्ता गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर वर्गिकरण गरेका कतिपय होटल रिसोर्टहरु प्रदेशमा पनि दर्ता गर्न सकिने भनेर उल्लेख छ। संघको कानूनमा ट्राभल एजेन्सीहरुको दर्ता नविकरण प्रदेशको कानूनमा गर्नुपर्ने भनेर प्रष्टसँग भनेको छैन। कार्यविस्तृतीकरण अनुसार प्रदेश सरकारले ट्राभल तथा ट्रेकिग एजेन्जीहरुको दर्ता तथा नियमन गर्ने गरेका छन्।

प्रदेश सरकार मातहतको पर्यटन कार्यालय भैरहवाका प्रमुख नेत्र भुसालले ट्राभलहरुको दर्ता नियमन गरेपनि होटलहरुको दर्ता अहिले नगरिएको बताए। ‘पहिले संघिय सरकार अन्तर्गतको यहाँ पर्यटन कार्यालय थियो। त्यसैले ट्राभलहरुको दर्ता नविकरण गरिरहेको थियो। पछि केही समय प्रदेश सरकारको उद्योग निर्देशनालयले दर्ता गथ्र्यो।’ उनले भने ‘अहिले प्रदेश सरकार मातहतकै पर्यटन कार्यालयले दर्ता गरिरहेको छ। तर होटलहरुको दर्ता र नविकरण गर्न कोही आएका छैनन्।’ क्यासिनोलाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा राखेको भएपनि हालसम्म संघले मात्र इजाजत दिने, नियमन गर्ने र रोयल्टी उठाउने काम गरिरहेको छ। संघिय सरकारले नयाँ पर्यटन कानून नबनाउँदा कतिपय कुराहरुमा अफ्ठ्यारो भएको भुसालको भनाइ छ।

होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष माधव खनालले होटल दर्ता गर्न अहिले स्थानिय तह, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय वा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा पुग्नुपरेको बताए। ‘ठूलो पूजिको होटल दर्ताको लागि कम्पनीमा जानुपर्छ। सानो लगानीको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा जाने गरेका छौं।’ उनले भने ‘होटललाई एउटै क्याटगरीमा दर्ता गर्ने व्यवस्था भयो भने राम्रो हुन्थ्यो। त्यसको स्पष्ट कानून छैन।’
होटल व्यवसायी महासंघका नेपालका महासचिव राजेश महोत्राले संघ र प्रदेशको नयाँ कानून नबन्दा र अहिले भएको व्यवस्था झन्झटिलो हुँदा होटलहरुको दर्तामा अन्योल भएको सुनाए। ‘प्रदेशको अहिलेको भएको दर्ताको व्यवस्था अलि झन्झटीलो छ। ३ लाख देखी ५ लाख सम्म धरौटी बुझाउनुपर्ने भन्ने छ।’ उनले भने ‘हामीले नयाँ कानून र मापदण्ड बनाएर दर्ता प्रक्रिया सहजिकरण गर्न भनेका छौं।’

संघिय व्यवस्था अनुरुप तीनै तहलाई समेट्ने गरि नयाँ पर्यटन कानून निर्माणको लागि मस्यौदा बनिसकेको छ। २०८१ साल चैत्रमा तत्कालिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री बद्र्री पाण्डेले राष्ट्रिय सभामा ‘पर्यटन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको विध्येक’ दर्ता गराएका थिए। सो विद्येयक राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा छलफल भएर प्रतिवेदन तयार भइसकेको थियो। भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार बनेर प्रतिनिधी सभा विघटन भयो । जसले गर्दा विध्येक अघि बढ्न सकेको थिएन।

भदौमा मुलुकको असामान्य परिस्थिती नभएको भए नयाँ पर्यटन कानून आइसक्ने र त्यसले तीनवटै तहमा पर्यटनका गतिविधि अघि बढाउन सहज हुने पूर्व संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री बद्री पाण्डे बताउँछन्। ‘राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको पर्यटन विध्येकमा तीन तहका अधिकार र समन्वयको कुरा पनि आएको छ। समसामायीक परिवर्तनका कुरालाई आत्मसाथ गरेर र अहिलेको संघिय व्यवस्था अनुकुल हुने गरि कानून बनाउन लागीएको थियो।’ उनले भने ‘परिस्थिती प्रतिकुल नभएको भए अहिलेसम्म नयाँ पर्यटन कानून बनेर आइसकेको हुन्थ्यो।’
राष्ट्रिय सभामा विध्येकको प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित भएर अहिले प्रतिनिधी सभामा पुगेको छ। संस्कृती पर्यटन तथा नागरि उड्यन मन्त्री खडकराज पौडेल गनेशले हालै प्रतिनिधि सभामा टेबुल गरेपछि छलफल भएको थियो। छलफल सकिएपछि दफावार छलफलको लागि उक्त विध्येक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा पठाइन्छ। समितिमा छलफल हुन एकदुई महिना नै लाग्छ।

प्रतिनिधि सभा छलफल भएर विध्येक फेरी राष्ट्रिय सभामा जाने पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता जयनारायण आचार्यले बताए। ‘अब प्रतिनिधि सभाले संसोधन गरेर पनि राष्ट्रिय सभामा पठाउन सक्यो वा स्वीकृत गरेर पठाउन सक्छ। विध्येक जहाँबाट उठान भएको हो त्यही पठाउनुपर्छ।’ उनले भने ‘राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रिपति कार्यालयमा पठाउनुपर्छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि नयाँ कानून बन्छ ।’
प्रतिनिधि सभामा टेबुल भइसकेको पर्यटन सम्बन्धी विध्येकमा होटल तथा रिसोर्टहरु संघ र प्रदेश दुर्ब तर्फ दर्ता तथा नविकरण गर्न सकिने उल्लेख छ। विध्येकमा चार तारा वा सो भन्दा माथिल्लो स्तरको होटल रिसोर्ट सञ्चालन गर्न संघिय सरकार अन्तर्गतको पर्यटन विभागबाट इजाजत पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तीन तारा वा सो भन्दा तल्लो स्तरका होटल, रिसोर्ट, लज, रेष्टुराँ, पार्टी प्यालेस, दोहोरी, डान्सबार, स्पा लगायतको इजाजत पत्र प्रदेश कानून अनुसार हुनुपर्ने भनिएको छ। यसको नविकरण, निलम्बन र खारेजीको अधिकार पनि प्रदेश कानून अनुसार हुने व्यवस्था गरिने छ।
यस्तै सहासिक तथा मनोरञ्जन व्यवसाय तर्फ प्याराग्लाइडिङ, बेलुनिङ, अल्ट्रालाइट, स्काइ ड्राइभिङ जस्ता पर्यटन व्यवसायको लागि संघिय सरकारको पर्यटन मन्त्रालयले तोकेको निकायबाट इजाजत पत्र लिनुपर्ने विध्येकको मस्यौदामा उल्लेख छ। अन्य सहासिक तथा मनोरञ्जनात्मक जस्तै जंगल सफारि, क्याम्पिङ, हाइकिङ, जिप फ्लायर स्विङ, स्काइ वकिङ, आइस क्लाइम्बिङ, हिमाली म्याराथन, वाटर पार्क, फन पार्क, पर्यटकीय केबलकार लगायतका सहासिक तथा मनोरञ्जनात्मक पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रदेश कानून बमोजिम इजाजत लिनुपर्ने गरि कानून बन्न लागेको छ। त्यसै गरि ट्राभल, टुर एजेन्सी, पदयात्रा र पथ प्रदर्शकको काम गर्न पनि प्रदेश कानून बमोजिम इजाजत लिनुपर्ने विध्येकको मस्यौदामा भनिएको छ।

होमस्टे सञ्चालनको लागि स्थानिय कानून बमोजिम अनुमती लिनुपर्ने भनिएको छ । तर पूर्वाधार तथा सुरक्षा मापदण्ड भने प्रदेश कानून बमोजिम हुने भनिएको छ। विध्येकको मस्यौदामा संघिय व्यवस्था अनुरुप पर्यटन विकास निर्देशक समितिको व्यवस्था पनि छ। जसमा तिनै तहको सरकारको प्रतिनिधित्व हुन्छ।

संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका प्रवक्ता जयनारायण आचार्यले संघिय व्यवस्था र समयसापेक्षा बनाइएको बताए। ‘२०३५ सालको ऐन त्यसबेला प्रवद्धनात्मक खालको मात्र थियो । अहिले पर्यटनको बजार पनि प्रतिस्प्रधात्मक भइसकेको छ। पछिल्लो समयका आरोग्यताका कुराहरुलाई पनि समेटिएको छ।’ उनले भने ‘प्रदेश र स्थानिय तहलाई के के अधिकार दिने भन्ने कुरा पनि नयाँ ऐनमा आउने छ।’
संघ र प्रदेशको कानून नबन्दा कतिपय पालिकाहरुमा पर्यटन सम्बन्धी कस्तो कानून बनाउने भन्ने अन्योल छ। रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाले पनि पर्यटन सम्बन्धी खास ऐन बनाइसकेको छैन। ‘आवश्कता अनुसार हामीले कानून बनाइरहेका हुन्छौं। त्यसरी धेरै कानून बनेका छन्। तर पर्यटन कानून बनाएका छैनौं।’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ढकालले भने ‘संघ र प्रदेशले बनाउने कानूनमा टेकेर हामीले कस्तो कानून बनाउने हो। माथिल्लो तहले नयाँ पर्यटन कानून बनाएमा हामीले कस्तो कानून बनाउने भन्ने स्पष्ट हुन्थ्यो।’ कञ्चन गाउँपालिकामा दानापुर ताल रहेको छ। सामुदायीक बनभित्र तालको पर्ने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन र शुल्क उठाउने काम बनले नै गर्दै आएको छ। कानूनी व्यवस्था भएमा दानापुर तालको आम्दानीको कति हिस्सा पालिकालाई आउने भन्ने स्पष्ट हुने ढकालले बताए।

संविधानमा स्थानिय तहले गर्ने अधिकार बारे उल्लेख भएपनि आवश्यक कानून नबन्दा समस्या भइरहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष विष्णु गिरि बताउँछन्। प्युठानको गौमुखी गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत रहेका गिरिले पर्यटन लगायत कतिपय विषयमा तीन तहका सरकार बीच खास समन्वयकारी भूमिका हुन नसकेको उल्लेख गरे। ‘होटल रिसोर्ट, अरु पर्यटन व्यवसाय खोल्दा कुन तहले कसरी नियमन गर्ने, कर कहाँबाट लिने, सहजिकरणको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन।’ उनले भने ‘त्यो विषयमा संघ र प्रदेश सरकार अहिलेसम्म उदासिन देखिएको छ। माथिल्लो तहले कानून बनाइदिने हो। पर्यटन व्यवसाय गर्नेहरुपनि भौतारिनुपर्दैन थियो। हामीलाई पनि सहज हुन्थयो।’
पर्यटन विकास परिषद लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रामु जोशीले संघबाट नयाँ पर्यटन कानून बनेर नआउँदा प्रदेशले पनि कानून बनाउन नसकेको र पालिकाहरुको लागि पनि सहजिकरण गर्न गाह्रो भएको सुनाए। ‘संघबाट पर्यटन कानून बनेर आएको भए प्रदेशको ऐन संसोधन गर्ने र त्यस अनुसारको नियमावली पनि संसोधन गर्ने भन्ने थियो। त्यो त्यत्तीकै अलपत्र छ।’ उनले भने ‘संघको कानून आएर प्रदेशले बनाउन पाएको भए स्थानिय तहले पनि नबाझिने गरि आफ्नो कानून बनाउँथ्यो।’

लुम्बिनी प्रदेशमा पर्याप्त पर्यटकीय गन्तव्यहरु भएपनि कानून नुहँदा सोँचे जस्तो प्रवद्र्धनका कार्यक्रम गर्न नसकेको जोशीले सुनाए। ‘प्रदेशका गन्तव्यको सूचीहरु हामीले बनाएका छौं। गन्तव्यहरुको प्रवद्र्धनको लागि छिमेकी भारतमा गएर प्रचार प्रसार गर्ने प्रदेशलाई अधिकार हुन्थ्यो भने युपि विहारबाट ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्राउन सकिन्थ्यो’ उनले भने ‘त्यस सम्बन्धी कानुन कहिँ कतै छैन। प्रदेशबाट मुलुक बाहिर गएर पनि प्रवद्र्धन गर्न सक्ने गरि कानून खुकुलो बनाउन आवश्यक छ।’

संस्कृती तथा पर्यटन विद डा गितु गिरिले संघिय व्यवस्था अनुरुपको कानून यथासिघ्र बन्नुपर्नेमा धेरै ढिला भएको बताए। ‘पर्यटनका नीति, ठूला योजना र पूर्वाधारका काम मात्र हो संघले गर्नुपर्ने हो। अरु कामको लागि केन्द्रको मुख नताकी प्रदेश र पालिकाले नै गर्नुपर्दथ्र्यो हो।’ उनले भने ‘तर पञ्चायतकालिन पर्यटन ऐनमा चल्नुपर्ने विडम्बना छ। संघिय व्यवस्था अनुसार उहिले नै यथासिघ्र कानून बन्नुपर्नेमा खै किन ढिलाइ भएको हो।’ डा. गिरिले अब जति सक्दो छिटो नयाँ पर्यटन कानून बनाएर प्रदेश र पालिकालाई सहजता प्रदान गर्नुपर्ने धारणा राखे।