काठमाडौं -भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट पर्यटन क्षेत्रमा परेको गम्भीर असरबीच संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले पर्यटकको खोजी तथा उद्धारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटनप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न तत्काल विशेष रणनीति अपनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ।
समितिकी सभापति सुम्निमा उदासले ‘नेपाल सुरक्षित छ’ भनेर मात्र पुग्ने अवस्था नरहेको भन्दै पर्यटक तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विश्वास पैदा गर्ने गरी सरकार र पर्यटन क्षेत्रले संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्ने बताइन्। उनले विपद्पछि नेपालको पर्यटनबारे सकारात्मक र विश्वसनीय सन्देश प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्ग राज पौडेल ‘गनेस’ ले विपद्पछिको उद्धार तथा राहतप्रति सरकार संवेदनशील र जिम्मेवार रहेको बताए। मन्त्री पौडेलले हेलिकोप्टर परिचालनलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याएर उद्धारलाई व्यवस्थित गरिएको समेत जानकारी दिए। उनले भोटेकोशी क्षेत्रबाहेक दैनिक पाँचवटा उडान सार्वजनिक सेवाका रूपमा निःशुल्क सञ्चालन भइरहेको पनि बताए। पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास कायम गर्न र नेपालमा पर्यटक आगमन बढाउने रणनीतिबारे सरकारले काम गरिरहेको बताए। उनले भने, “पर्यटन व्यवसाय भावनासँग जोडिएको र सहानुभूतिमा आधारित व्यवसाय हो। अहिले पर्यटन क्षेत्रले ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति व्यहोरेको छ। सरकारले प्रभावित पर्यटन श्रमिकका लागि कर्मचारी कल्याणकारी कोष स्थापना गर्न सरकारले काम गरिरहेको छ ।’
मन्त्री पौडेलले भोटेकोशी विपद्लाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर दीर्घकालीन रूपमा रसुवालाई ‘क्लाइमेट हेरिटेज’ का रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सार्नुपर्ने बताए। हिमालहरू विश्वकै साझा जलवायु सम्पदा भएकाले नेपालले यस्ता विपद्बाट भएको क्षति र जलवायु न्यायको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति सदस्य अनुष्का श्रेष्ठले संकटका बेला सूचना प्रवाहलाई इन्फोग्राफिक्स तथा डिजिटल माध्यमबाट तीव्र र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव पेश गरिन्। उनले सम्बन्धित निकायमा नेतृत्व तथा पद रिक्त हुँदा निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने भन्दै आवश्यक पदपूर्ति तत्काल गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
समिति सदस्य जगदीश खरेलले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकसम्म राज्य तत्काल पुग्नुपर्ने बताए। रसुवामा हराइरहेका विदेशी पर्यटकका परिवार तथा आफन्तलाई भिसा सहजता र होटलमा छुट दिनुपर्ने तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट पर्यटन पुनर्स्थापनाका लागि कम्तीमा १५ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव उनले राखे । रसुवामा विपद्मा ज्यान गुमाएका विदेशी पर्यटकको स्मृतिमा स्मारक निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
त्यस्तै, समिति सदस्य प्रेमकुमार हमालले जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायलाई अब पर्यटन नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने सुझाव पेश गरे। हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै नेपालले क्षति तथा नोक्सानीको मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। समितिका सदस्य सन्दीप रानाले तत्काल उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै विदेशी पर्यटकका परिवारलाई सूचना प्रवाह तथा समन्वय एक निश्चित सहायता कक्ष स्थापना गर्नुपर्ने बताए। हराइरहेका आफन्तबारे सूचना नपाउँदा परिवारहरूमा बढेको त्रास कम गर्न एकीकृत सूचना प्रणाली आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
समितिका सदस्य धनन्जय रेग्मीले उनले पर्यटक पठाउने व्यवसायीले आफ्ना पर्यटकको वास्तविक तथ्यांकबारे नेपाल पर्यटन बोर्डलाई जानकारी गराउन नसक्दा बाढीमा वेपत्ता भएका पर्यटकको वास्तविक सूचनाबारे अझै अन्योल रहेको बताए। उनले थपे, ‘विश्वव्यापी रुपमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै गएको परिप्रक्ष्यमा जुनसुकै देशमा जतिखेर पनि जस्तो सुकै क्षति हुन सक्छ। त्यसकारण पूर्व सावधानी र सुरक्षाका उपायहरु ग्यारेन्टी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाल यस कारण सुरक्षित छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकिन्छ।’
पर्यटन बोर्डका सदस्य सहदेव धामलाले पर्यटन व्यवसाय नै जोखिममा रहनसक्ने र ठूलो संख्यामा पर्यटन श्रमिकसमेत प्रभावित भएको बताए ।
पर्यटन विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण लामिछानेले भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि पर्यटक तथा यात्रुको खोजी, उद्धार र अवस्थाबारे नियमित सूचना प्रवाह भइरहेको बताए। नेपाल पर्यटन बोर्डका निमित्त कार्यकारी प्रमुख हिक्मत सिंह ऐरले संकटका बेला नेपाल पर्यटन बोर्डबाट संयुक्त रूपमा सूचना प्रवाह भइरहेको बताए । उनले पर्यटन पुनरुत्थानका लागि ‘ऋबििष्लन ल्भउब’ि अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा आवश्यक परे हवाई भाडा र होटलमा छुट वा निःशुल्क सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्तावसमेत अघि बढाइएको जानकारी दिए।
होटल संघ नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाहले वर्तमान संकटलाई अभूतपूर्व भन्दै विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगमार्फत नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने बताए। उनले नेपाल खुला छ भन्ने सन्देशसहितको अभियानलाई अझ सशक्त बनाउँदै सरकारसँग सहकार्य गरेर पर्यटन क्षेत्रलाई पुनः गतिशील बनाउन निजी क्षेत्रको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल ९टान० का अध्यक्ष सागर पाण्डेले करिब ९९५ विदेशी पर्यटक, भारतीय नागरिकसमेत, प्रभावित क्षेत्रमा हराइरहेको जानकारी दिँदै पर्यटन पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको बताए।
नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष भरत जंग पाण्डेले राहत तथा पुनर्स्थापनाको निर्णय मानवीय आधारमा हुनुपर्ने बताए। बैठकमा नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)का अध्यक्ष फुर गेल्जे शेर्पाले बाढीपछि पहिलो प्राथमिकता खोज तथा उद्धार हुनुपर्ने बताए । एनएमएको विशेष टोली पहिलो दिनदेखि प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको रहेको उल्लेख गर्दै उनले संघसँग करिब १२ हजार ६ सय उद्धार दक्षता भएका जनशक्ति रहेको र सरकारले आवश्यक निर्देशन दिए तत्काल परिचालन गर्न सकिने बताए। उनले उद्धारका लागि हेलिकोप्टरहरू तयारी अवस्थामा रहेकाले उपलब्ध साधनको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
एक्सपिडिसन अपरेटर एसोसिएसन नेपालका महासचिव ऋषि भण्डारीले पर्यटन श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। उनले तातोपानी तथा केरुङ नाकासँग सम्बन्धित आवागमन र कूटनीतिक समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा मृत्यु भएका विदेशी नागरिकको कानुनी पहिचान र मृत्यु प्रमाणपत्रलगायतका प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने बताए।