लुम्बिनी र गण्डकीको मुख्यमन्त्रीस्तरीय बैठक
गल्याङ्ग -लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री स्तरिय संयुक्त बैठक सम्पन्न भएको छ। सोमबार स्याङ्जाको गल्याङ्ग नगरपालिका–१ मालुङ्गामा भएको बैठकले “दामोदरकुण्ड कृष्णागण्डकी ’उत्तरवाहिनी’–लुम्बिनी मुक्तिमार्ग विकासका लागि अवधारणा पत्र तयार गर्ने निर्णय गरेको छ। दुवै प्रदेशको धार्मिक पर्यटन विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यस क्षेत्रको अवधारणा पत्र तयार गर्न दुवै प्रदेशको पर्यटन हेर्ने मन्त्रालयको समन्वयमा प्रक्रिया अघि बढाउने बैठकमा सहमती भएको छ।
आश्विन २१ देखि कार्तिक १९ गते सम्म उत्तरबाहिनी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कार्तिक महास्नान तथा दामोदर धर्मोत्सव भव्य रूपमा सफल बनाउन प्रदेश सरकारबाट सहजीकरण गर्ने, स्थानीय स्तरमा सहजीकरणका लागि आ–आफ्नो प्रदेशका स्थानीय तहलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
यस्तै कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रको समुन्नतिका लागि दुबै प्रदेशका योजना आयोगको समन्वयमा संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यकम पहिचान गरी आगामी पुस मसान्त भित्र दुवै प्रदेश सरकारमा पेश गर्ने निर्णयको बुँदामा उल्लेख छ।
बैठकले प्रदेशको साझा विकासका लागि नौ बुँदे निर्णय गर्दै सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले निर्णयपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले निर्णय कार्यान्वयनका लागि दुबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै आएको र अहिले केही निर्णय कार्यान्वयन चरणमा रहेको जानकारी दिए। ’संविधानले प्रदेशलाइ प्रदान गरेका जुन अधिकार हो। त्यसलाई अहिले पनि संघीय सरकार मार्फत प्रत्यायोजीत हुन सकिरहेको अवस्था छैन। संविधाले दिएको अधिकारलाई फुलफेजमा कार्यान्वयन गराउनका लागि हामी यसरीनै समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने छौं। उनले भने–’प्रदेशसंग जोडिएका क्षेत्रमा देखिएका सडक पूर्वाधारको समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराउने काम भइरहेको छ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशका सिमा जोडिएका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न दुई प्रदेश सरकार विचमा समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। ’लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशलाई योग र ध्यानको माध्यमबाट पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ। यसमा जोड दियौं भने सफलता मिल्नेछ उनले भने-’अन्तर प्रदेश सहकार्य र समन्वयले काम गर्ने शैली तथा अनुभवहरुमा पुनर्ताजगी ल्याउने भएकाले यस प्रकारका अभ्यासहरुलाइ बढाउदै लैजानुपर्ने छ ।
बैठकमा नेपाल संविधानको धारा २३२ र २३३ मा रहेको समन्वय र सहकार्यको मर्मलाई आधार बनाइ दुवै प्रदेशले साझा हितका कार्यक्रम संयुक्त रुपमा अघि बढाउने सहमति गरिएको छ ।
निर्णय अनुसार २०८१ माघ ३० गते पाल्पाको रानीमहलमा सम्पन्न पहिलो बैठकमा गरिएका २१ बुँदाका प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन समीक्षा गरी तीन महिनाभित्र कार्ययोजना तयार गर्ने, बजेट तथा नीतिगत प्राथमिकतामा रहेका विषयलाई कार्यान्वयनमा जोड दिने र नेपाल सरकारसँग नियमित समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।